राष्ट्रपति चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार के नामांकन की अस्वीकृति में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को डॉ मांडती थिरुपति रेड्डी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। रेड्डी ने भारत के राष्ट्रपति के आगामी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की मांग की थी, लेकिन इसे सेक्रेटरी जनरल, लोकसभा संसद भवन के रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था।

"इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है। याचिका खारिज की जाती है।"

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का नामांकन पत्र राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 5बी(1)(ए) के तहत परिकल्पित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है।

पीठ ने कहा,

"इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नामांकन पत्र 1952 के अधिनियम के S5B(1)(a) के अनुरूप नहीं है।"

धारा 5बी(1)(ए) इस प्रकार है-

"धारा 5बी वैध नामांकन के लिए नामांकन पत्र और आवश्यकताएं प्रस्तुत करना।- (1) धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत नियत तिथि को या उससे पहले प्रत्येक उम्मीदवार या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी के द्वारा उनके प्रस्तावकों या समर्थकों की पूर्वाह्न ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे के बीच धारा 5 के तहत जारी सार्वजनिक सूचना में इस संबंध में निर्दिष्ट स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी को एक नामांकन पत्र पूरा किया गया निर्धारित प्रपत्र में और नामांकन के लिए सहमति के रूप में उम्मीदवार द्वारा सदस्यता ली गई है।

(ए) राष्ट्रपति चुनाव के मामले में कम से कम पचास निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में;

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका से अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता और नामांकन दाखिल करने के लिए अपनी पात्रता पढ़ते हुए कहा कि उन्हें संविधान की गहरी समझ है, जो कि राष्ट्रपति के प्रतिष्ठित पद के लिए आवश्यक है।

उन्होंने बेंच को अवगत कराया कि वह वकील हैं। उनके पास तीन अंतरराष्ट्रीय मानद डॉक्टरेट हैं और उन्होंने संवैधानिक कानून: नई चुनौतियां पर अपने एलएलएम पेपर में 72 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश के कानून में पारंगत उम्मीदवारों को राजनीतिक रूप से मजबूत उम्मीदवारों के बजाय महत्व दिया जाना चाहिए।

यह देखते हुए कि नामांकन की अस्वीकृति में कोई दुर्बलता नहीं है, पीठ ने रिटर्निंग अधिकारी के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा,

"मामले के इस दृष्टिकोण में याचिका के नामांकन को अस्वीकार करने में कोई दुर्बलता नज़र नहीं आती है।"

[मामले टाइटल: डॉ मांडती थिरुपति रेड्डी बनाम महासचिव पी.सी. मोदी और अन्य। 2022 की डायरी नंबर 19345]