सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्टों को जिला अदालतों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी हाईकोर्टों को निचली अदालतों के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।

एक आपराधिक अपील की सुनवाई करते हुए, जहां निचली अदालत के रिकॉर्ड खो गए थे, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा,

"अपीलीय अदालत का काम सजा को बरकरार रखने के लिए निचली अदालत के फैसले पर निर्भर होना नहीं है, बल्कि ट्रायल कोर्ट से विधिवत रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर और उसके सामने दी गई दलीलों के आधार पर निष्कर्ष देना है। ...यदि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को ठीक से संरक्षित किया गया होता, तो वर्तमान अपील में यह मुद्दा कि क्या हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन किए बिना दोषसिद्धि को बरकरार रख सकता है, नहीं उठता।"

कोर्ट ने उक्त टिप्पणियों के साथ अदालती रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया।

पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

1. हाईकोर्टों के महापंजीयक यह सुनिश्चित करेंगे कि आपराधिक के साथ-साथ सभी दीवानी मामलों में अभिलेखों का डिजिटलीकरण सभी जिला न्यायालयों में तत्परता के साथ किया जाना चाहिए, अधिमानतः अपील दायर करने के लिए निर्धारित समय के भीतर।

2. संबंधित जिला न्यायाधीश, एक बार डिजिटलीकरण की प्रणाली के साथ-साथ डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण की व्यवस्था हो जाने के बाद, यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड को यथासंभव शीघ्रता से सत्यापित किया जाए।

3. डिजिटाइज़ किए गए रिकॉर्ड के रजिस्टर का लगातार अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा, जिसमें उपयुक्त निर्देशों के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों को समय-समय पर रिपोर्ट भेजी जाएगी।

पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 24 सितंबर, 2021 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने डिजिटल संरक्षण के लिए एक एसओपी जारी किया है। उक्त एसओपी सहित डिजिटलीकरण प्रक्रिया के लिए 18 चरणों का प्रावधान करता है:

-सभी हाईकोर्ट को न्यायिक डिजिटल रिपॉजिटरी (JDR) के साथ-साथ मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

-दैनिक आधार पर प्रगति की निगरानी के लिए प्रत्येक हाईकोर्ट में एक डिजिटाइजेशन सेल स्थापित किया जाना है। विशिष्ट सेवाओं के लिए विक्रेताओं के साथ अनुबंधों का प्रबंधन करना सेल का काम है।

-हाईकोर्ट को ट्रांसफर डेटा पर नज़र रखने के लिए एक ऑनलाइन डेटा ट्रैकिंग प्रणाली और साथ ही जिला न्यायालयों को ट्रांसफर रिकॉर्ड के प्रत्येक सेट के रसीद की सुविधा।

-जिला न्यायालयों के पास हाईकोर्ट को ट्रांसफर किए गए सभी डेटा का मासिक आधार पर बैकअप होना चा‌हिए और वह स्वतंत्र रूप से भी रिकॉर्ड रखे।

"...इस तरह के रिकॉर्ड के महत्व और अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए सभी रिकॉर्डों की उचित सुरक्षा और नियमित अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही की एक मजबूत प्रणाली विकसित और बढ़ावा दी जानी चाहिएएक स्वतंत्र रिकॉर्ड बनाए रखते हुए।" .

केस टाइटल: जितेंद्र कुमार रोडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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