सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास को पूर्ण अंतरिम अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को मई 2023 के आदेश को 'पूर्ण' बनाकर अग्रिम जमानत दे दी, जिसके द्वारा अदालत ने उन्हें अंतरिम उपाय के रूप में गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ असम में दर्ज एफआईआर के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए पार्टी की पूर्व सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई यौन उत्पीड़न की शिकायत के खिलाफ दायर उनका आवेदन खारिज करने के खिलाफ श्रीनिवास की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मई में कोर्ट ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी।

पिछले मौके पर खंडपीठ ने शुरू में अदालत के पहले के आदेश को 'पूर्ण' बनाने का सुझाव दिया था, जब उन्हें बताया गया कि श्रीनिवास ने निर्देशानुसार जांच में सहयोग किया। हालांकि, राज्य सरकार के वकील के जोर देने के बाद अदालत ने ऐसा कोई आदेश पारित किए बिना सुनवाई स्थगित कर दी।

सुनवाई के दौरान एक बार फिर कोर्ट को यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के सहयोग की जानकारी दी गई।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"17 मई के आदेश से हमने अंतरिम जमानत दे दी थी। असम राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल अग्रिम जमानत आवेदन का कड़ा विरोध करते हैं। हालांकि, यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग किया, हम अनुमति देने के हकदार हैं। आवेदन और पहले के आदेश को पूर्ण बना दिया गया है।"

मामले की पृष्ठभूमि

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास इस साल की शुरुआत में पार्टी की सदस्य को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में आलोचना का शिकार हुए थे, जिसने सोशल मीडिया में उनके खिलाफ आरोप पोस्ट किए थे।

इसके बाद श्रीनिवास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं जैसे धारा 352, 354 और 354A(1)(iv) के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया। अपनी शिकायत में दत्ता ने आरोप लगाया कि श्रीनिवास ने लगातार लैंगिक टिप्पणी और अपशब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया। शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया कि IYC अध्यक्ष ने रायपुर में पूर्ण सत्र में उनके साथ दुर्व्यवहार किया, धक्का-मुक्की की और उनके साथ शिकायत करने पर पार्टी में उनका करियर बर्बाद करने की धमकी दी।

अगले महीने, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने न केवल श्रीनिवास के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया, जबकि यह देखते हुए कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह राजनीति से प्रेरित है, जैसा कि आरोपी राजनेता ने सुझाव दिया, लेकिन जस्टिस अजीत बोरठाकुर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने भी श्रीनिवास का मामला खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 'अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया है कि जांच अपने 'प्रारंभिक' चरण में है।

केस टाइटल- बीवी श्रीनिवास बनाम असम राज्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 6210 2023