तिहाड़ में उम्रकैद की सजा काट रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद देख सुप्रीम कोर्ट के जज हैरान

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जज उस समय आश्चर्यचकित रह गए, जब उन्होंने आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप कोर्ट में मौजूद देखा।

जिस मामले में मलिक पेश हुए, वह केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जम्मू में विशेष अदालत के आदेशों की आलोचना करते हुए दायर की गई एक अपील है, जिसके तहत मलिक की शारीरिक उपस्थिति के लिए नया प्रोडक्‍शन वारंट जारी किया गया था। चार आईएएफ कर्मियों की हत्या के संबंध में गवाहों से जिरह और 1989 में मुफ़्ती मुहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के मामले में उनकी शारीरिक उपस्थिति की मांग की गई थी।

शीर्ष अदालत ने अप्रैल, 2023 में इस मामले में नोटिस जारी किया था और तीसरे अतिरिक्त सत्र जज, जम्मू (टाडा/पोटा) के विवादित आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

शुक्रवार को यह मामला ज‌स्टिस सूर्यकांत और ज‌स्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने आया। हालांकि खंडपीठ ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि ज‌स्टिस दत्ता ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन जज मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होते देख हैरान रह गए, जबकि पीठ ने उनकी शारीरिक उपस्थिति की मांग करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि मलिक ने जेल अधिकारियों से शीर्ष अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने की इच्छा व्यक्त की थी और तदनुसार उन्हें जेल से बाहर लाया गया था।

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को आश्वासन दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे कि भविष्य में उन्हें इस तरह जेल से बाहर न लाया जाए। चिंतित होकर उन्होंने कहा, "यह सुरक्षा का भारी मुद्दा है"।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एसवी राजू ने सीबीआई की ओर से पेश होते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश की गलत व्याख्या करने पर जेल अधिकारियों द्वारा मलिक को जेल से बाहर लाया गया था।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए खंडपीठ से निर्देश मांगा कि भविष्य में इस कृत्य की पुनरावृत्ति न हो। ज‌स्टिस कांत ने कहा कि ऐसा कोई भी आदेश पारित करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ज‌स्टिस दत्ता को मामले से अलग कर दिया गया है और उन्होंने एएसजी से उस पीठ के समक्ष ऐसी राहत मांगने को कहा जहां मामले को अगली बार सूचीबद्ध किया जाएगा।

ज‌स्टिस कांत ने सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो मलिक वर्चुअल मोड के माध्यम से न्यायालय को संबोधित कर सकते हैं। इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "हम तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया...वरना यह सबसे सरल साधन है।"

अंत में, बेंच ने आदेश में दर्ज किया, "4 सप्ताह के बाद उस बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करें जिसमें मेरा भाई (दीपांकर दत्ता) सदस्य नहीं है"।

[केस टाइटलः सीबीआई बनाम मोहम्मद यासीन मलिक एसएलपी (सीआरएल) नंबर 5526-5527/2023]