सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीके मिश्रा ने दिल्ली दंगों के बड़े षडयंत्र मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सुनवाई से हटने के बाद दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पूर्व जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था।

जस्टिस बोपन्ना ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही कहा,

"यह किसी अन्य खंडपीठ के सामने आएगा। मेरे भाई की ओर से कुछ कठिनाई है।"

खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मामले को 17 अगस्त को किसी अन्य पीठ के समक्ष रखा जाए। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और चंदर उदय सिंह खालिद की ओर से पेश हुए। वकील रजत नायर ने दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व किया।

खालिद सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे है और दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आसपास बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामले में अपने मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा है।

खंडपीठ खालिद की विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें पिछले साल उसे जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता की याचिका पर 18 मई को नोटिस जारी किया, जिसके बाद जमानत पर सुनवाई दो बार स्थगित की गई- एक बार 12 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा और फिर 24 जुलाई को स्थगन पत्र के बाद खालिद के वकील द्वारा प्रसारित किया गया। खालिद अब 1050 से अधिक दिन जेल में बिता चुका है।

जस्टिस मिश्रा को हाल ही में 19 मई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उनका नाम तब चर्चा में जब उन्होंने दंगों में कथित रूप से साक्ष्य गढ़ने के मामले में गुजरात पुलिस की एफआईआर में कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड को अंतरिम जमानत देने पर जस्टिस एएस ओका से असहमति जताई। संबंधित मामले, जिसके बाद मामला तीन-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया, जिसने अंततः उन्हें जमानत दे दी।

मामले की पृष्ठभूमि

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व स्कॉलर और रिसर्चर खालिद 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक दंगा मामले से संबंधित बड़ी साजिश के आरोपियों में से एक हैं। उन पर 59 अन्य लोगों के साथ आरोप लगाया गया, जिनमें पिंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा और स्टूडेंट एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा शामिल हैं।

मामले में जिन अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया, उनमें पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, कार्यकर्ता खालिद सैफी, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं।

खालिद और जेएनयू स्टूडेंट शरजील इमाम इस मामले में आरोपपत्र दायर करने वाले आखिरी व्यक्ति है। जरगर, कलिता, नरवाल, तन्हा और जहान को पहले ही जमानत मिल चुकी है। कलिता, नरवाल और तन्हा को पिछले साल जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने जमानत दे दी।

खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13, 16, 17 और 18, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया।

पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के मार्च 2022 के आदेश को बरकरार रखा।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने पाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक आयोजित विभिन्न 'षड्यंत्रकारी बैठकों' के माध्यम से 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की ओर केंद्रित थे, जिनमें से कुछ जिसमें खालिद भी शामिल थे।

आदेश में हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में अमरावती में दिए गए भाषण में खालिद द्वारा 'इंकलाबली सलाम' (क्रांतिकारी सलाम) और 'क्रांतिकारी इस्तिकबाल' (क्रांतिकारी स्वागत) शब्दों का उपयोग करने पर भी गंभीरता से विचार किया और इसे भड़काने वाला कदम माना।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा,

“क्रांति अपने आप में हमेशा रक्तहीन नहीं होती है, यही कारण है कि इसे विरोधाभासी रूप से उपसर्ग के साथ प्रयोग किया जाता है- 'रक्तहीन' क्रांति। इसलिए जब हम 'क्रांति' अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि रक्तहीन हो।'

मामले के दौरान खंडपीठ ने यूएपीए के आरोपियों से प्रधानमंत्री के खिलाफ दुनिया भर के 'जुमले' का इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठाया और टिप्पणी की कि आलोचना के लिए एक 'लक्ष्मण रेखा' होनी चाहिए।

खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस साल मई में जस्टिस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया। इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट की अन्य खंडपीठ ने सह-आरोपियों आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी।

आखिरी दिन पीठ ने दिल्ली पुलिस के आदेश पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसने खालिद की याचिका के जवाब में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा।

केस टाइटल- उमर खालिद बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 6857/2023