सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की मूर्ति चोरी के मामलों की केस डायरी गुम होने पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मंदिर की मूर्ति चोरी के मामलों की जांच के संबंध में 41 केस डायरियों के लापता होने से संबंधित याचिका पर तमिलनाडु राज्य को नोटिस जारी किया।

जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के जुलाई, 2022 के फैसले से उत्पन्न एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एडवोकेट जी. राजेंद्रन द्वारा हाथी की मूर्ति चोरी के संबंध में रिट याचिका का निस्तारण किया गया था।

याचिकाकर्ता ने मंदिर की मूर्तियों से संबंधित 41 केस डायरियों के लापता होने के मामलों की जांच के लिए सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए टीम गठित करने की मांग के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट रूम में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा,

"उन 41 केस डायरियों का क्या हुआ? क्या वे मिल गई हैं?"

पीटिशन-इन-पर्सन ने जवाब दिया,

"एचसी के निर्देशों के बावजूद, कुछ भी नहीं हुआ!"

बेंच ने आगे पूछा,

"हम आपसे पूछ रहे हैं कि 41 केस डायरी गुम हो गई, क्या आज उन्हें ट्रेस किया गया है या नहीं?"

पीठ को सूचित किया गया कि केवल लगभग 16 मामलों की फाइलें मिली हैं और उनका पुनर्निर्माण किया गया।

पीठ ने तब निम्नलिखित आदेश पारित किया,

"याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह कहा गया कि खोई हुई 41 केस डायरी में से 16 का पुनर्निर्माण किया गया है। अन्य के संबंध में छह सप्ताह में कुछ भी नहीं किया गया।"

हाईकोर्ट ने कहा,

"उपरोक्त के मद्देनजर, मुकदमेबाजी को महत्व दिया जाना आवश्यक है। हो सकता है कि मूर्तियां बरामद हों या न हों, लेकिन जब मामला दर्ज किया जाता है तो जांच की जाती है। लेकिन हम मामलों में जांच पूरी करने में पुलिस अधिकारियों की ओर से गंभीर विफलता पाते हैं। उपरोक्त केवल एक हिस्सा है। अन्यथा, 41 मामलों में जो जांच के लिए लिए गए, पुलिस की केस डायरी स्टेशन से गायब पाई गई या कहा गया कि चोरी हो गई। उपरोक्त तथ्य भी चौंकाने वाला है। इस पृष्ठभूमि में विचार करने की आवश्यकता है कि न केवल मूल्यवान मूर्तियां चोरी हो गईं, बल्कि उन मामलों से संबंधित 41 केस डायरी भी चोरी हो गईं। लेकिन केस डायरी को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्वोक्त को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य उन लोगों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए बाध्य है, जिन पर केस डायरी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी।"

सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किए बिना और न्यायालय द्वारा निगरानी करने का कहे बिना हाईकोर्ट ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ इस मामले का निस्तारण कर दिया-

(i) प्रतिवादियों को उन पुलिस अधिकारियों के नामों का पता लगाने का निर्देश दिया जाता है जो केस डायरी को उचित अभिरक्षा में रखने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि कोई लापरवाही स्पष्ट रूप से पाई जाती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। उपरोक्त निर्देश मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद दिया गया। हालांकि इस आशय की प्रार्थना नहीं की गई।

(ii) प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी लंबित मामलों की जांच शीघ्रता से पूरी करें और उचित अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जांच में देरी की निंदा की जाती है।

(iii) दूसरे और चौथे उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी पुलिस अधिकारियों को केस डायरी को उचित अभिरक्षा में रखने के लिए सामान्य निर्देश दें, जिससे 41 केस डायरी खोने की ऐसी घटना दोबारा न हो। यदि ऐसा होता है तो तत्काल कार्रवाई की जाए। इसे सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

(iv) यह भी निर्देश दिया जाता है कि ऐसे सभी मामलों की जांच अंतिम रिपोर्ट के साथ तेज की जानी चाहिए। इस कारण से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए कि या तो मूर्ति बरामद नहीं हो सकी या आरोपी का पता नहीं चल सका। बल्कि यदि प्रासंगिक समय पर मूर्ति बरामद नहीं हो पाती है या आरोपी का पता नहीं चल पाता है और बाद में उसका पता लगाया जाता है तो भी पुलिस द्वारा मामले को उठाया जा सकता है। लेकिन केवल इस कारण से कि आरोपी उपलब्ध नहीं है और मूर्ति बरामद नहीं हुई है, जांच को वर्षों तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए।

केस टाइटल: हाथी जी राजेंद्रन बनाम सचिव और अन्य | डायरी नंबर 33973-2022