सदन से निलंबन को चुनौती देने वाली आप नेता राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्ढा द्वारा मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को राज्यसभा से उनके निलंबन को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया और मामले को 30 अक्टूबर के लिए पोस्ट कर दिया। पीठ को न्यायालय की सहायता के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल की उपस्थिति की भी आवश्यकता है।

मानसून सत्र के दौरान, चड्ढा ने दिल्ली सेवा विधेयक को चयन समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया और कुछ सांसदों को समिति के प्रस्तावित सदस्यों के रूप में नामित किया था। यह आरोप लगाया गया कि चड्ढा ने प्रस्ताव में कुछ सांसदों के नाम उनकी सहमति के बिना शामिल किए, जबकि वे उन पार्टियों से थे जो विधेयक का समर्थन कर रहे थे। इस शिकायत के आधार पर कि चड्ढा की कार्रवाई ने राज्यसभा नियमों के नियम 72 का उल्लंघन किया है, राज्यसभा सभापति ने उन्हें विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया।

चड्ढा की ओर से पेश सीनियर वकील राजेश द्विवेदी ने कहा कि यह "राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा" है। उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए:

1. क्या किसी संसद सदस्य को जांच लंबित रहने तक निलंबित करने का कोई औचित्य है।

2. क्या ट्रायल, जांच और रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए समान आधार पर मामला विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने के बाद ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है।

3. क्या यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा नियम 72 का उल्लंघन इस तथ्य से किया गया कि उन्होंने उन सांसदों की इच्छा का पता नहीं लगाया, जिन्हें चयन समिति में नामांकित करने का प्रस्ताव दिया गया, क्या यह किसी भी मामले में विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।

4. क्या नियम 256 और नियम 266 राज्यसभा के सभापति को जांच लंबित रहने तक निलंबन का आदेश पारित करने का अधिकार देते हैं? किसी भी मामले में ऐसे उल्लंघन के लिए आनुपातिकता का नियम लागू होगा।

5. क्या किसी संसद सदस्य को ऐसे उल्लंघन के लिए किसी भी स्थिति में निलंबित किया जा सकता है; क्या निलंबन अनुपातहीन और मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

6 क्या नियम 297 के मद्देनजर पारित किया गया ऐसा आदेश विशेषाधिकारों का उल्लंघन होगा।

7. क्या अनुच्छेद 105 द्वारा संरक्षित संसद के भीतर बोलने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा संरक्षित संसद के बाहर बोलने की स्वतंत्रता में संसद के भीतर विचारों की प्रस्तुति शामिल है।

द्विवेदी ने तर्क दिया कि राज्यों की परिषद (राज्यसभा नियम) में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का नियम 266 केवल सभापति को सामान्य निर्देश जारी करने का अधिकार देता है और इस शक्ति का उपयोग करते हुए सभापति किसी सदस्य को निलंबित नहीं कर सकते।

द्विवेदी ने आगे तर्क दिया कि चयन समिति बहुदलीय समिति होनी चाहिए और इसके सदस्यों को परिषद द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। सदस्य केवल कुछ सदस्यों को ही प्रस्ताव दे सकता है और चड्ढा का प्रस्ताव केवल इसी आशय का है। उन्होंने दावा किया कि अतीत में प्रस्तावित सदस्यों की इच्छा का पता लगाए बिना उनके नामों का हवाला देते हुए चयन समिति के लिए प्रस्ताव पेश करने की 11 घटनाएं हुई हैं। यदि सदस्य कहते हैं कि वे इच्छुक नहीं हैं तो उनका नाम हटा दिया जाता है और किसी और को नियुक्त कर दिया जाता है।

उन्होंने तर्क दिया कि यह स्थापित परंपरा रही है और किसी भी सदस्य को उनकी सहमति के बिना चयन समिति के सदस्यों को प्रस्तावित करने के लिए किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा है। चड्ढा के प्रस्ताव के संबंध में यह किसी भी मामले में रद्द हो गया था।

चड्ढा की ओर से पेश एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड शादान फरासत ने कहा कि घटना के संबंध में कोई 'विशेषाधिकार' मौजूद नहीं है। इसलिए "विशेषाधिकार का उल्लंघन" नहीं हो सकता है। उन्होंने आशीष शेलार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2022) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि सदन के किसी सदस्य को एक सत्र से अधिक निलंबित नहीं किया जा सकता।

जैसे ही पीठ ने नोटिस जारी करने की इच्छा जताई द्विवेदी ने कहा कि वह कोई अंतरिम राहत नहीं मांग रहे हैं।

राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ दायर रिट याचिका में आप नेता ने "अनिश्चितकालीन निलंबन" को अवैध और मनमाना बताते हुए चुनौती दी है। अपने मामले को पुष्ट करने के लिए उन्होंने आशीष शेलार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2022) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बारह विधायकों को निलंबित करने के महाराष्ट्र विधानसभा का प्रस्ताव रद्द कर दिया था। आशीष शेलार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सत्र से अधिक के निलंबन को मनमाना और अवैध माना था।

पंजाब राज्य के सांसद ने भी राज्यसभा सभापति के फैसले पर सवाल उठाने के लिए अपनी याचिका में इसी तरह का तर्क अपनाया है। उन्होंने बताया कि निलंबन का आदेश मानसून सत्र के आखिरी दिन दिया गया था और यह अब भी जारी है, यहां तक कि मानसून सत्र और अगले विशेष सत्र की समाप्ति के बाद भी। राज्यों की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों ('राज्यसभा नियम') के नियम 256 का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें किसी भी सदस्य के "सत्र के शेष भाग से अधिक" अवधि के लिए निलंबन के खिलाफ स्पष्ट निषेध शामिल है। ”

यह भी तर्क दिया गया कि अनिश्चितकालीन निलंबन पंजाब के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है, जिनका वह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं।

वह राज्यसभा अध्यक्ष के फैसले को "विपक्ष के मुखर सांसद को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाना" बताते हैं।

यह तर्क दिया गया कि मानसून सत्र से परे अनिश्चितकालीन निलंबन "अवैध, स्पष्ट रूप से मनमाना, असंवैधानिक और पंजाब के लोगों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के अधिकारों का क्षरण है।"

केस टाइटल: राघव चड्ढा बनाम राज्यसभा सचिवालय और अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1155/2023