जजों की नियुक्ति के लिए MoP को अंतिम रूप देने और कॉलेजियम कार्यवाही के विवरण RTI के दायरे में लाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
Shahadat
18 Nov 2026 8:26 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को NGO 'लोक प्रहरी' द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में केंद्र सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को निर्देश देने की मांग की गई कि वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़े 'प्रक्रिया ज्ञापन' (Memorandum of Procedure - MoP) को अंतिम रूप दें। यह मामला लगभग 11 वर्षों से लंबित है।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के महासचिव सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को एक संशोधित याचिका दायर करने की भी अनुमति दी।
'लोक प्रहरी' की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े पेश हुए।
'प्रक्रिया ज्ञापन' (MoP) कॉलेजियम प्रणाली के तहत उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रिया तय करता है। इसे पहली बार 1999 में 'सेकंड जजेस केस' (Second Judges case) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तैयार किया गया।
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़े संशोधित MoP को अंतिम रूप देने में लगभग 11 वर्षों की देरी हुई।
याचिका में कहा गया कि 2015 में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) रद्द करने वाले फैसले के बाद पांच जजों की संविधान पीठ ने निर्देश दिया कि मौजूदा MoP में सुधार करके और CJI के साथ परामर्श करके इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसमें सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई, जिनमें न्यायिक नियुक्तियों के लिए पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, एक स्थायी सचिवालय की स्थापना, और संभावित जजों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए एक तंत्र बनाना शामिल है।
याचिका में यह भी मांग की गई कि न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉलेजियम की बैठकों के विवरण (मिनट्स) को 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' (RTI Act) के तहत उपलब्ध कराया जाए। 'लोक प्रहरी' ने CJI से प्रशासनिक स्तर पर यह निर्देश देने की मांग की कि वे कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय के अनुसार मौजूदा MoP (प्रक्रिया ज्ञापन) में जरूरी बदलाव करें। ऐसा करते समय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा NJAC मामले में 16 दिसंबर 2015 के अपने आदेश में बताए गए बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
इसके अलावा, यह भी मांग की गई कि प्रस्तावित बदलावों पर CJI के निर्णय लेने के बाद, केंद्र सरकार उनके साथ परामर्श करके एक महीने के भीतर संशोधित MoP को अंतिम रूप दे।
याचिका में तर्क दिया गया कि संवैधानिक अदालतों में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन की मौजूदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी है। इसमें मांग की गई कि MoP में संशोधन करते समय याचिका में दिए गए अतिरिक्त सुझावों पर भी विचार किया जाए, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं।
याचिका में यह भी मांग की गई कि जजों का चयन संविधान पीठ द्वारा बताए गए मानदंडों के आधार पर हो, और हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट, दोनों स्तरों पर होने वाली कॉलेजियम बैठकों के कार्यवृत्त (Minutes) को RTI अधिनियम के दायरे में लाया जाए।
Case Title : Lok Prahari v. Union of India

