सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित अवैध हिरासत के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित तौर पर अवैध रूप से और मनमाने ढंग से जेलों और देश भर में हिरासत केंद्र में बंद रोहिंग्या शरणार्थियों को रिहा करने के लिए भारत संघ को निर्देश जारी करने की मांग की गई।

वर्तमान याचिका में यह दावा किया गया कि रोहिंग्या शरणार्थियों की निरंतर हिरासत अवैध और असंवैधानिक है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों, नागरिकों या अन्यथा को गारंटी दी गई है। याचिका में मांगी गई दूसरी प्रार्थना यह है कि यूओआई को अवैध आप्रवासी होने या विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत किसी भी रोहिंग्या को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने से रोका जाए।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच के सामने रखा गया। उन्होंने मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया।

याचिका स्वतंत्र मल्टीमीडिया पत्रकार प्रियाली सूर द्वारा दायर की गई, जिसका प्रतिनिधित्व एडवोकेट प्रशांत भूषण और एडवोकेट चेरिल डिसूजा ने किया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि म्यांमार के ये शरणार्थी ऐसी स्थिति के कारण अपने देश से भाग गए हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में मान्यता दी है। म्यांमार में नरसंहार का सामना करने और राज्यविहीन लोगों के रूप में हिंसा शुरू होने के बाद से रोहिंग्या शरणार्थी भारत सहित पड़ोसी देशों में भाग गए हैं।

इसके आधार पर यह दलील दी गई कि उत्पीड़न की पृष्ठभूमि और भेदभाव के बावजूद रोहिंग्या भाग गए हैं। भारत में उन्हें आधिकारिक तौर पर "अवैध अप्रवासी" के रूप में लेबल किया गया है और अमानवीय व्यवहार और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इनमें मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां और गैरकानूनी हिरासत, शिविरों के बाहर आंदोलन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, शिक्षा तक सीमित पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी सेवाओं या किसी भी औपचारिक रोजगार के अवसरों तक सीमित या कोई पहुंच नहीं शामिल है।

इसके अलावा, भारत में रोहिंग्या को "बढ़ते मुस्लिम विरोधी और शरणार्थी विरोधी ज़ेनोफोबिया" का सामना करना पड़ रहा है और वे लगातार हिरासत में रहने और यहां तक कि नरसंहार शासन में वापस निर्वासित होने के डर में रहते हैं, जहां से वे भाग गए थे।

याचिका में विस्तार से बताया गया:

“यूएनएचसीआर द्वारा शरणार्थियों के रूप में उनकी स्थिति को मान्यता देने के बावजूद, गर्भवती महिलाओं और नाबालिगों सहित सैकड़ों रोहिंग्या शरणार्थियों को पूरे भारत में जेलों और हिरासत केंद्रों में गैरकानूनी और अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा गया है। वे इन हिरासत सुविधाओं के भीतर गंभीर उल्लंघनों और अमानवीय स्थितियों को सहन करते हैं। उन्हें बिना कोई कारण बताए या अक्सर विदेशी अधिनियम के तहत हिरासत में लिया जाता है और कानूनी सहायता तक पहुंच नहीं होती है।''

याचिका में इस तथ्य पर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया कि जो रोहिंग्या दूसरे देशों में पुनर्वास का विकल्प चुनते हैं। उन्हें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों द्वारा वीजा दिया जाता है, उन्हें भारत में सरकार द्वारा बाहर निकलने की अनुमति से वंचित किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्व

याचिकाकर्ता ने कई उदाहरणों का भी हवाला दिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट ने समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत के दायित्वों की घरेलू कानून में व्याख्या की है। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 (सी) में प्रावधान है कि राज्य "एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने" का प्रयास करेगा।

उल्लेखनीय है कि जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने पाया कि म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय को नरसंहार का सामना करना पड़ा था। म्यांमार सरकार को अपने सैन्य बलों को रोहिंग्याओं पर अत्याचार जारी रखने से रोकने का आदेश दिया था।

इस संबंध में याचिकाकर्ता ने कहा कि नरसंहार को रोकना भारत का दायित्व है। इसके अलावा, यह भी ध्यान में रखा गया कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन को मंजूरी दे दी, जिसने 'नरसंहार' को अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में स्थापित किया, जिसे हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र "रोकने और दंडित करने का कार्य करते हैं"। 9 दिसंबर, 1948 को नरसंहार कन्वेंशन को अपनाने के पीछे भारत, पनामा और कनाडा के साथ मिलकर कन्वेंशन को अपनाने की ताकत थी।

याचिका में यह भी कहा गया कि भारत ने मानवाधिकारों (1948 में) और अत्याचार के खिलाफ (1997 में) अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और जीवन के अधिकार पर घरेलू कानून पारित किए हैं, जो शरणार्थियों पर लागू होते हैं। भारत ने 1995 से यूएनएचसीआर की कार्यकारी समिति में भी काम किया है और शरणार्थियों पर 2018 ग्लोबल कॉम्पैक्ट का समर्थन किया, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्णित गैर-बाध्यकारी ढांचा है, जो "शरणार्थियों के बड़े आंदोलनों और लंबी शरणार्थी स्थितियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने का अनूठा अवसर है।" भारत सरकार यूएनएचसीआर जनादेश शरणार्थियों को वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सरकारी सेवाओं के साथ-साथ कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणालियों तक भी पहुंच प्रदान की गई है।

इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ भेदभाव और उनकी लगातार मनमानी और अनिश्चितकालीन हिरासत न केवल अवैध और असंवैधानिक है, बल्कि भारत में शरणार्थियों के इलाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के रूप में सरकार की अपनी मानक संचालन प्रक्रिया का भी उल्लंघन है।

यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने रोहिंग्या शरणार्थियों के कई मामलों को संकलित किया है, जिन्हें विदेशी अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया, सजा सुनाई गई और उनकी सजा पूरी होने के बावजूद भारत की जेलों और हिरासत केंद्रों में अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा गया, कई मामलों में तो 5 से भी अधिक समय तक हिरासत में रखा गया।

केस टाइटल: प्रियाली सुर बनाम भारत संघ, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1060/2023