सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी किए गए लोगों के खिलाफ दायर छह अपीलों पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में 14 आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की छह विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"नोटिस जारी करें। रजिस्ट्रार ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले वकील को उपलब्ध कराएं। पक्षकार साक्ष्यों के नोट्स का संकलन रिकॉर्ड पर रखें। नोटिस 21 जुलाई को वापस करने योग्य है।"

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह आदेश पारित किया।

बेंच 2016 में एस गुरलाद सिंह कहलों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एस एन ढींगरा समिति के गठन का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता अब समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की मांग कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जस्टिस एसएन ढींगरा कमेटी का गठन किया और जनवरी, 2020 में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि दंगों के कई मामलों में जांच पटरी से उतर गई और अन्य बातों के अलावा, बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील दायर करने की सिफारिश की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत देरी के आधार पर बरी किए जाने के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी। वर्तमान छह एसएलपी हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ दायर की गई।

10 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्य को गंभीरता से अपील दायर करनी चाहिए।

जस्टिस ओक ने कहा था,

"हम किसी विशेष परिणाम पर नहीं हैं, लेकिन इसे गंभीरता से और गंभीरता से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।"

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि समिति ने आठ एसएलपी दायर करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि पहले दो एसएलपी दायर की गई थीं, जिन्हें खारिज कर दिया गया और अब छह और दायर की गईं।

पिछली सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या सीनियर वकील पहले के मामलों में शामिल थे और कहा कि एसएलपी दायर करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, जब तक कि ऐसा न किया जाए और गंभीरता से मुकदमा न चलाया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एचएस फुल्का ने कहा कि अपीलें “केवल औपचारिकता के तौर पर” दायर की गईं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर के एक फैसले में कहा गया कि 1984 के दंगों के मामलों में “बहुत अधिक कवर-अप” हुआ और राज्य ने मामलों में उचित तरीके से मुकदमा नहीं चलाया था।

उन्होंने कहा कि यह फैसला पिछली अपीलों में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष नहीं रखा गया। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि एक हत्या के मामले में 56 आरोपियों में से केवल 5 के खिलाफ आरोप तय किए गए और शेष 51 को बरी कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि राज्य को अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हत्या और सामूहिक बलात्कार के कई मामलों में जांच एजेंसियों द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद न्यायालय ने अलग-अलग शिकायतों को अलग-अलग तरीके से सुनने के बजाय मामले की विस्तार से सुनवाई करने का फैसला किया।

केस टाइटल- एस गुरलाद सिंह कहलों बनाम भारत संघ