सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की, जांच में शामिल होने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। साथ ही जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने परमबीर सिंह को जांच में शामिल होने को कहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने अदालत को बताया कि अगर इस समय उनके मुवक्किल ने महाराष्ट्र को छुआ तो बॉम्बे पुलिस से उसकी जान को खतरा था। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सट्टेबाजों, जबरन वसूली करने वालों और उन लोगों ने करवाई थी, जिनके खिलाफ परमबीर ने कार्रवाई की थी। बांम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि मामला ऐसी प्रकृति का नहीं था, जिसे हाईकोर्ट द्वारा सुझाए गए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आगे बढ़ाया जा सके।

बाली ने परमबीर और डीजीपी संजय पांडे के बीच व्हाट्सएप संदेशों के ट्रांस‌‌‌‌क्र‌िप्ट पढें और कहा,

"वह कहते हैं कि 20 मार्च के पत्र को वापस ले लें (गृहमंत्री की गतिविधियों के बारे में सूचित करने वाले सीएम को भेजा गया पत्र)। यदि आप नहीं करते हैं तो मेरे पास निर्देश हैं कि आपके खिलाफ कई मामले दर्ज किए जाएं। उनका कहना है कि मुझे गृहमंत्री के साथ शांति बनानी है। मैंने इसे सीबीआई को भेजा। सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया।"

उन्होंने जोड़ा,

"डीजीपी ने इन सामग्रियों से इनकार नहीं किया है। मैं ट्रांस‌‌‌क्र‌िप्ट से दिखाऊंगा कि मेरे खिलाफ धमकी के आरोप कितने गंभीर हैं ... शिकायतें सट्टेबाजों, जबरन वसूली करने वालों की हैं, जिनके खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी। उन पर भ्रष्टाचार, बिल्डरों से जबरन वसूली के आरोप थे। ये मेरे खिलाफ शिकायतकर्ता हैं।"

यह कहते हुए कि उन्हें कोई डर नहीं है और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर वे सीबीआई की अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं।

बाली ने प्रस्तुत किया,

"मिलॉर्ड्स, मुझे सीबीआई की अदालत के किसी भी अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहें, मैं उनके सामने पेश होऊंगा। कृपया एचसी के समक्ष मेरी प्रार्थना देखें।"

श्री परमबीर और श्री संजय पांडे के बीच हुई बातचीत के बारे में चिंतित खंडपीठ ने टिप्पणी की कि अगर पुलिस आयोग उनके खिलाफ इस तरह की जबरदस्ती की कार्रवाई कर रहा है, तो आम आदमी का क्या होगा।

बेंच ने कहा,

"... आश्चर्य है कि एक आम आदमी का क्या होगा। तत्कालीन गृहमंत्री और पुलिस आयुक्त के बीच लड़ाई में मामला विच‌ित्र हो गया है। जांच की जाने वाले एकमात्र प्रश्न यह है कि सीबीआई मामले को देख रही है, अन्य पहलुओं को सीबीआई को सौंपा जाए... जारी किए गए नोटिस को छह दिसंबर को वापस किया जा सकता है।"

परमबीर सिंह की मनःस्थिति को ध्यान में रखते हुए, बाली ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसे प्रदान करते हुए पीठ ने कहा, " याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होना चाहिए लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।"

याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के 16 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा कथित रूप से उल्लंघन करने वाले सेवा नियमों और दूसरे भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए जारी किए गए दो जांच आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।