गोधरा ट्रेन जलाने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल जेल में काटने और भूमिका को देखते हुए उम्रकैद के सजा याफ्ता दोषी को जमानत दी 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गोधरा कांड मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले फारूक नाम के एक दोषी को इस तथ्य पर विचार करते हुए जमानत दे दी कि वह 17 साल की सजा काट चुका है और उसकी भूमिका ट्रेन में पथराव की थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील में उनके द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन पर आदेश पारित किया।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जमानत आदेश सुनाया और कहा-

"मामले के तथ्यों में, आरोपी नंबर 4, फारूक द्वारा दायर जमानत का आवेदन मंजूर किया जाता है। आवेदक को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2017 को उसकी अपील को खारिज कर दिया था। आवेदक ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि वह 2004 से हिरासत में है और लगभग 17 साल तक कारावास काट चुका है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और आवेदक की भूमिका को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं आवेदक को ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जमानत दी जाएगी जो सत्र न्यायालय द्वारा लगाई जा सकती हैं।"

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात राज्य की ओर से पेश होकर पीठ को बताया कि यह मामला दोषियों द्वारा "मात्र पथराव" नहीं था, क्योंकि उनके कृत्यों ने लोगों को जलती ट्रेन कोच से बचने से रोक दिया था।

उन्होंने कहा-

"उसने दूसरों को उकसाया, पथराव किया और यात्रियों को घायल कर दिया। सामान्य परिस्थितियों में, पथराव करना अपराध की कम जघन्य हो सकता है। लेकिन यह अलग है।"

एसजी मेहता ने मामलों में अंतिम सुनवाई की भी मांग की।

उन्होंने जोड़ा-

"यह सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। बोगी के दरवाजे को बंद करके 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया। मामला अंतिम सुनवाई के लिए तैयार है। अब समयबद्ध सुनवाई के लिए विशेष बेंच भी हैं। इसे एक मामले के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।"

इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि-

" मिस्टर एसजी, आप यह कर सकते हैं, आप अपने जूनियर से समूहों की अपीलों का एक छोटा सा विवरण तैयार करने के लिए कह सकते हैं और इसे रजिस्ट्रार श्री पुनीत सहगल को दे सकते हैं। मैं इसे उचित रूप से देखूंगा।"

13 मई, 2022 को, अदालत ने दोषियों में से एक अब्दुल रहमान धंतिया उर्फ कनकत्तो @ जंबुरो को छह महीने की अंतरिम जमानत इस आधार पर दी थी कि उसकी पत्नी टर्मिनल कैंसर से पीड़ित थी और उसकी बेटियों को मानसिक रूप से कमजोर हैं। 11 नवंबर, 2022 को कोर्ट ने उसकी जमानत 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी।

27 फरवरी, 2002 को जो अपराध हुआ था, उसके परिणामस्वरूप साबरमती एक्सप्रेस के एस -6 कोच के अंदर आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जो अयोध्या से कारसेवकों को ले जा रही थी। गोधरा कांड ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया।

मार्च 2011 में, ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें से 11 को मौत की सजा सुनाई गई थी और बाकी 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 63 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। 2017 में, गुजरात हाईकोर्ट ने 11 की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और अन्य 20 को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।

केस: अब्दुल रहमान धनटिया @ धंतिया उर्फ कनकत्तो @ जंबूरो बनाम गुजरात राज्य आपराधिक अपील 517/2018, अब्दुल सत्तार इब्राहिम गाद्दी असला बनाम गुजरात राज्य, आपराधिक अपील 522-526/2018।