जमानत राशि के दुरुपयोग के आरोपी नागालैंड के पूर्व जज को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून को दीमापुर जिला एवं सेशन जज के पूर्व प्रिंसिपल जिला एवं सेशन जज इनालो झिमोमी को जमानत राशि के दुरुपयोग के आरोप में अग्रिम जमानत दी।

जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने अग्रिम जमानत इस शर्त पर दी कि याचिकाकर्ता मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय होने तक जांच में सहयोग करेगा।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि पूर्व जज ने 28 लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में आरोपी व्यक्तियों द्वारा जमा की गई नकद जमानत राशि में से 14,35,000 रुपये का दुरुपयोग किया। गायब नकद जमानत को वर्ष 2024 के नकद जमानत रजिस्टर में दर्ज किया गया।

इसके अनुसरण में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 316(4)/(5), 377 और 3(5) के तहत FIR हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत वर्तमान प्रिंसिपल जिला जज, दीमापुर के एक पत्र के माध्यम से दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि जब वह कोहिमा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे तो उन्होंने 2013 में हाईकोर्ट के तत्कालीन प्रोटोकॉल जज को एक पत्र के माध्यम से अभ्यावेदन दिया था, जिसमें उन्होंने नकद जमानत के मुद्दे सहित प्रशासनिक मुद्दों को चिह्नित किया था।

याचिकाकर्ता ने चिह्नित किया कि गुवाहाटी हाईकोर्ट की मुख्य सीट और असम में अधीनस्थ न्यायपालिका के विपरीत नागालैंड में अधीनस्थ न्यायपालिका संबंधित जिला कोषागार में जमानत बांड राशि या नकद जमानत जमा नहीं करती है। यह "गंभीर चिंता" का विषय है और उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के प्रशासनिक पक्ष ने इस मुद्दे पर उचित रूप से विचार नहीं किया।

अब उनका आरोप है कि उन्हें धन के दुरुपयोग का आरोपी बनाया गया। उन्होंने तर्क दिया कि जब उन्हें 2024 में मोन जिले में जिला एवं सेशन जज के रूप में नियुक्त किया गया था तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनसे यह बताने के लिए कहा गया कि नागालैंड सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1967 के तहत उन पर दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि रजिस्ट्रार (सतर्कता) द्वारा 25 मार्च को जारी आदेश के माध्यम से उन्हें नागालैंड न्यायिक सेवा नियम, 2006 के नियम 20(2) के तहत अनिवार्य रिटायरमेंट दी गई थी। इसके बाद उनका निलंबन रद्द करते हुए एक और आदेश पारित किया गया और उन्हें अपने कार्यालय का प्रभार सौंपने का आदेश दिया गया।

याचिकाकर्ता ने पूरी प्रक्रिया को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित वैधानिक अधिकारों और कानूनों से रहित बताते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी, जिस पर निर्णय लंबित है।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि रिट याचिका के दौरान, रजिस्ट्रार (सतर्कता), गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए दो आदेश जारी किए गए। याचिकाकर्ता ने जांच कार्यालय को अभ्यावेदन दिया, जिसमें इस बात पर सवाल उठाया गया कि कर्मचारी को अनिवार्य आवश्यकता दिए जाने के बाद जांच कैसे की जा सकती है।

29 मई को गुवाहाटी हाईकोर्ट, कोहिमा पीठ ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से पहले जमानत की याचिका खारिज कर दी।

एडवोकेट सिद्धार्थ बोरगोहेन द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने के. वीरस्वामी बनाम यूओआई (1991) का हवाला दिया और सवाल किया कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ CrPC की धारा 154 के तहत आपराधिक मामला कैसे दर्ज किया जा सकता है, जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श न किया जाए।

याचिकाकर्ता ने यह मुद्दा भी उठाया है कि जबकि उन्हें FIR मुहैया कराई गई थी, प्रिंसिपल जिला जज का पत्र और जमानत रजिस्टर की प्रति उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। कानून के सवाल उठाए गए, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या अंतरिम आदेश ने कानून की स्थापित स्थिति का उल्लंघन करते हुए अग्रिम जमानत खारिज कर दी।

Case Details: SHRI INALO ZHIMOMI v. THE STATE OF NAGALAND