सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिज़र्व सफ़ारी पर समिति गठित की | मौजूदा टाइगर सफ़ारी को जारी रखने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) को गोवा के महादेई वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के मुद्दे की जांच करने और छह सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने गोवा राज्य को उन क्षेत्रों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया, जिन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जब तक कि मामले की फिर से सुनवाई न हो जाए।

अदालत ने आदेश दिया,

"हमारा मानना ​​है कि यह उचित होगा कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) इस मुद्दे की जाँच करे और इस न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करे... इस बीच याचिकाकर्ता-राज्य को उन क्षेत्रों के संबंध में आज की स्थिति में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है, जिन्हें हाईकोर्ट द्वारा बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया।"

यह आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट के 24 जुलाई, 2023 के फैसले के खिलाफ राज्य की अपील पर पारित किया गया। इस फैसले में गोवा सरकार को तीन महीने के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया। पर्यावरण कार्य समूह गोवा फाउंडेशन ने इस क्षेत्र में व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए राज्य द्वारा दी गई मंज़ूरी पर आपत्ति जताई, जो जुलाई 2023 के फैसले के बावजूद अभी तक अधिसूचित नहीं है।

गोवा राज्य ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण अभयारण्यों के आसपास बफर ज़ोन भी बनाने होंगे, जो राज्य की 20% भूमि को घेर लेंगे और बाघ अभयारण्य के आसपास रहने वालों को प्रभावित करेंगे।

गोवा फाउंडेशन द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महादेई अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की मांग की गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राज्य में एक बाघ अभयारण्य बनाने की बार-बार सिफारिश की थी, यह इंगित करते हुए कि गोवा में बाघों की एक स्थायी आबादी है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले राज्य सरकार और गोवा फाउंडेशन सहित सभी हितधारकों की बात सुनने का आदेश दिया। इसके बाद पक्षकारों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया।

मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर, 2025 को होगी।

हाईकोर्ट ने माना कि अधिसूचना जारी करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। हालांकि, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत महादेई के कुछ क्षेत्रों को अभयारण्य घोषित करने वाली अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई।

राज्य के इस तर्क को खारिज करते हुए कि अंतिम अधिसूचना का अभाव और वनवासियों के अधिकारों का लंबित निपटान प्रक्रिया में देरी का आधार है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य अपनी चूक का फायदा नहीं उठा सकता।

यह भी कहा गया कि राज्य 56 वर्षों से भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य में और 24 वर्षों से महादेई और नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्यों में वनवासियों के अधिकारों का निपटान करने में विफल रहा है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 26-ए के तहत अंतिम अधिसूचना जारी करना किसी संरक्षित क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिए पूर्वापेक्षा नहीं है। इसने सरकार को 12 महीनों के भीतर वनवासियों के अधिकारों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने सरकार को छह महीने के भीतर शिकार-रोधी शिविर स्थापित करने, वन क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकने और बाघ संरक्षण के लिए व्यापक योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया।

इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि बाघों को, जो शीर्ष शिकारी हैं, संरक्षित करना पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और जल एवं मृदा संरक्षण जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं के संरक्षण के लिए आवश्यक है।

Case Title – State of Goa Through Chief Secretary & Ors. v. The Goa Foundation & Ors.