सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 1992-93 के सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को मुआवज़ा देने में देरी पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 1992 और 1993 के सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को मुआवज़ा देने में देरी पर चिंता जताई।

महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुआवज़ा देने के लिए न्यायालय के पिछले आदेश के अनुपालन को दर्शाने वाली रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर जस्टिस अभय ओक ने टिप्पणी की, "दंगा पीड़ितों को मुआवज़ा देने में इतनी देरी हो रही है।"

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पाया कि मुआवज़े के संबंध में न्यायालय के निर्देशों के क्रियान्वयन में कुछ प्रगति हुई।

न्यायालय ने सदस्य सचिव द्वारा अनुरोध किए जाने पर न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने वाली एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय और दिया। मामले को 20 जनवरी, 2025 को रिपोर्ट पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया।

1 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई उपनगरीय जिले के रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर को एक महीने के भीतर पहचाने गए व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसने महाराष्ट्र राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर भुगतान जारी करने का भी निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट 4 नवंबर, 2022 के अपने फैसले के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है, जिसमें पीड़ितों को मुआवजा देने और दंगों से संबंधित निष्क्रिय आपराधिक मामलों को पुनर्जीवित करने के लिए कई निर्देश दिए गए। यह फैसला शकील अहमद द्वारा 2001 में दायर याचिका में पारित किया गया, जिसमें जस्टिस श्रीकृष्ण आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई, जिसने 1992-93 के दंगों की जांच की थी।

अपने नवंबर, 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दंगों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महाराष्ट्र राज्य सरकार की विफलता को उजागर किया था, जिसके कारण जान-माल का भारी नुकसान हुआ था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों में लगभग 900 लोग मारे गए 2,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए और संपत्ति को काफ़ी नुकसान हुआ।

कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पीड़ितों के परिवारों को मुआवज़ा देने का निर्देश दिया। हालांकि 900 मृतकों और 60 लापता लोगों के उत्तराधिकारियों को 2 लाख रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं, लेकिन 108 लापता लोगों को उनके कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने में कठिनाई के कारण अभी तक मुआवज़ा नहीं दिया गया। कोर्ट ने राज्य को इन कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने और उन्हें ब्याज सहित मुआवज़ा देने का हरसंभव प्रयास करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने अपने निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के नेतृत्व में समिति भी गठित की। समिति को लापता व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने और उन्हें ब्याज सहित मुआवज़ा प्रदान करने का काम सौंपा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दंगों से संबंधित 97 निष्क्रिय आपराधिक मामलों का विवरण बॉम्बे हाईकोर्ट को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने फरार या लापता आरोपियों का पता लगाने के लिए विशेष प्रकोष्ठ के गठन का आदेश दिया और हाईकोर्ट को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इन मामलों की सुनवाई तेजी से हो। इसके अलावा, राज्य को पुलिस सुधारों पर श्रीकृष्ण आयोग की सिफारिशों को बिना देरी के लागू करने का निर्देश दिया गया।

इसके बाद न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन के संबंध में मामले में वर्तमान विविध आवेदन दायर किया गया।

1 जनवरी, 2024 को न्यायालय ने राज्य द्वारा अपने फैसले के अनुपालन में कमी देखी।

6 मई, 2024 को न्यायालय ने पुलिस सुधारों पर जस्टिस श्रीकृष्ण आयोग की सिफारिशों के न्यूनतम अनुपालन का उल्लेख किया।

न्यायालय ने कहा,

जबकि महाराष्ट्र में 2,30,588 कर्मियों का पुलिस बल था, केवल एक-चौथाई को ही आवासीय आवास प्रदान किया गया। केवल 305 अतिरिक्त सेवा क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव अपर्याप्त माना गया। न्यायालय ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को बैठकें आयोजित करने और 19 जुलाई, 2024 तक आगे की प्रगति की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी उसी तिथि तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

26 जुलाई, 2024 को न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत 18 जुलाई, 2024 की रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसमें प्रगति का संकेत दिया गया था।

केस टाइटल- शकील अहमद बनाम भारत संघ और अन्य।