सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया, जिसमें कदाचार के आरोप में NEET-UG 2021 को रद्द करने की मांग की गई थी; कहा- "लाखों छात्रों को पीड़ित नहीं बनाया जा सकता"

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक कदाचार और पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर 12 सितंबर, 2021 को आयोजित NEET-UG, 2021 परीक्षा को रद्द करने और NEET-UG परीक्षा नए स‌िरे आयोजित करने की मांग वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, "छद्मरूपण और पेपर लीक के उदाहरण परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्रों के लिए हानिकारक नहीं हो सकते हैं।"

पीठ ने याचिकाकर्ता की एडवेंचरस होने के कारण आलोचना की और चेतावनी दी कि मामले जुर्माना लगाया जाएगा।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने सलोनी बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा-यूजी 2021 (NEET-2021) को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उपकरणों और अन्य अवैध और अनुचित माध्यमों से अनुचित साधनों और कदाचार के उपयोग से "अपरिवर्तनीय रूप से विकृत" किया गया है।

ज‌स्टिस राव ने शुरू में ही याचिका पर विचार करने से अनिच्छा व्यक्त की।

उन्होंने याचिकाकर्ता से पूछा था, "किस तरह की रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं? लाखों छात्रों ने परीक्षा दी है। आप चाहते हैं कि पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए? जब मुवक्किल ने आपसे संपर्क किया तो आपने कभी नहीं सोचा कि याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाएगा?"

वकील ने प्रस्तुत किया कि नीट परीक्षा में पेपर लीक होने और छद्मरूपण की रिपोर्ट को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में पहले ही 5 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने भी प्राथमिकी दर्ज की है।

वकील ने कहा, "अगर एक मेधावी उम्मीदवार को प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, तो यह अनुचित होगा। कृपया एनटीए से एक रिपोर्ट मांगें।"

उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट के भीतर ही पेपर लीक हो गए और व्हाट्सएप पर उत्तर शेयर किए गए।

ज‌स्टिस राव ने पूछा, "हम आरोपों को कम नहीं कर रहे हैं। लेकिन 5 प्राथमिकी लाखों छात्रों द्वारा ली गई परीक्षाओं को कैसे प्रभावित कर सकती हैं।"

ज‌स्टिस राव ने वकील से कहा, "आप जानते हैं कि अदालत उस परीक्षा को रद्द नहीं करेगी जिसमें 7.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। यह परीक्षा स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई थी।"

पीठ ने शुरू में 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ रिट याचिका को खारिज करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में वकील के अनुरोध पर विचार करते हुए जुर्माने को छोड़ दिया।

याचिका का विवरण

एडवोकेट निनाद डोगरा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि 12 सितंबर, 2021 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित NEET UG 2021 को धोखाधड़ी और गैरकानूनी कृत्यों से कलंकित और दागदार किया गया था।

"NEET-2021 UG के आयोजन के दौरान यह पता चला है कि वास्तविक छात्रों / उम्मीदवारों के स्थान पर पेपर लीक या प्रॉक्सी उम्मीदवारों का उपयोग करने जैसे अनुचित कृत्य खुले तौर पर हुए हैं। इस तरह के गैरकानूनी कृत्यों के लिए कई एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। यहां तक ​​सीबीआई ने नागपुर, महाराष्ट्र में एक संस्थान के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जहां वास्तविक छात्रों को प्रवेश परीक्षा में पास करने के लिए प्रॉक्सी उम्मीदवारों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे अवैध और गैरकानूनी साधनों के उपयोग से न केवल प्रणाली और उसके घटक को धोखा दिया गया है, बल्‍कि लाखों छात्रों के जीवन और भविष्य के साथ एक बड़ा धोखा भी खेला गया है।"

याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि NEET-2021 के साथ-साथ प्रवेश प्रक्रिया एक आकर्षक व्यवसाय में बदल गई है, जहां शैक्षिक और कोचिंग केंद्र कुछ व्यक्तियों को पेपर लीक करके या प्रॉक्सी छात्रों या अन्य अवैध साधनों का उपयोग करके धोखाधड़ी और अनुचित साधनों में लिप्त हैं।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक और या‌चिका विश्वनाथ कुमार और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और अन्य में NEET- UG 2021 को रद्द करने की मांग की गई है। उस याचिका में एनईईटी-यूजी पेपर लीक करने में कुछ कोचिंग सेंटरों की ओर से साजिश का आरोप लगाया गया है।

केस टाइटल: सलोनी बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य| डब्ल्यूपी (सी) 1083/2021