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सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदों को शामिल करने की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network
4 Dec 2020 9:35 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदों को शामिल करने की याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में आवंटित जमीन पर मस्जिद के निर्माण के लिए सरकारी नुमाइंदों का ट्रस्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता हरि शंकर जैन की दलीलें सुनीं और याचिका खारिज करने के लिए आगे बढ़ीं।

शिशिर चतुर्वेदी और करुणेश कुमार शुक्ला द्वारा एडवोकेट दिव्या ज्योति सिंह के माध्यम से दायर जनहित याचिका में "उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित 5 एकड़ की भूमि और निर्माण के उचित प्रशासन के लिए सुन्नी मुस्लिम समुदाय से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के नुमाइंदों का ट्रस्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।… "

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदों की उपस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि धन का दुरुपयोग न हो और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखे। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि रामजन्मभूमि ट्रस्ट में इस तरह के नामित लोगों को शामिल करने का प्रावधान है, इसलिए इस्लामिक ट्रस्ट के पास भी यह होना चाहिए।

अयोध्या विवाद मामले में 9 नवंबर, 2019 के फैसले और आदेश के अनुपालन में बोर्ड को भूमि आवंटित की गई थी।

दलील में कहा गया कि केंद्र सरकार ने "श्री रामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र" के रूप में जाना जाने वाला एक ट्रस्ट बनाया है और एक ट्रस्ट डीड को निष्पादित किया गया था। इसके बाद, विवादित भूमि और अधिग्रहित भूमि को ट्रस्ट को सौंप दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा, फैसले के अनुपालन में, 5 एकड़ जमीन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी, जिसे 29 जुलाई, 2020 को घोषित किया गया था कि "इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन" के टाइटल के तहत एक ट्रस्ट बनाया जाएगा।

यह फाउंडेशन सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाओं के साथ मस्जिद, सांस्कृतिक और अनुसंधान केंद्र के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। हालांकि, याचिका में कहा गया है कि रामजन्मभूमि ट्रस्ट की तरह इसमें सरकार के एक अधिकारी के नामांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

यह देखते हुए कि सैकड़ों लोग "इस्लामिक ट्रस्ट" की साइट का दौरा करेंगे और इसे भारत के साथ-साथ विदेशों से भी योगदान मिलेगा, याचिका में ट्रस्ट में निहित धन और संपत्ति के उचित प्रबंधन से संबंधित मुद्दा उठाया गया था।

"यह सार्वजनिक हित में है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रस्ट के कामकाज के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी गड़बड़ी न हो और किसी भी ट्रस्ट द्वारा फंड का गलत तरीके से या गलत उपयोग न हो।"

उपरोक्त के आलोक में, केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि "सरकार के अधिकारियों के नामांकन का प्रावधान उसी तरह से किया जाए जिसका प्रावधान अयोध्या तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया गया है, जिसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश दिनांक 05.02.2020 के अनुसार बनाया है। "

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