सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर केस को सूचीबद्ध करने में देरी करने के आरोप लगाने वाली पार्टी इन पर्सन की रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक पार्टी इन पर्सन (पक्षकार) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर उसके द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सूचीबद्ध करने में देरी का आरोप लगाया था।

यह याचिका अभिषेक कुमार मिश्रा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल को प्रतिवादी बनाया गया था।

मिश्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 5 नवंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें उनके बच्चे से मुलाक़ात के अधिकार से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी दादी उस समय मौत के करीब थीं और वह आखिरी बार बच्चे से मिलने की इच्छा जाहिर कर रही थीं।

मिश्रा ने आगे कहा कि रजिस्ट्री ने उनके द्वारा किए गए कई अनुरोधों के बावजूद याचिका को जल्दी सूचीबद्ध नहीं किया। अंततः इससे पहले कि याचिका को सूचीबद्ध किया जाता, उनकी दादी का 24 नवंबर, 2020 को निधन हो गया।

इन परिस्थितियों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के खिलाफ एक नई रिट याचिका दायर की।

सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका को शुरू में ही खारिज कर दिया।

सीजेआई ने कहा,

"हम यह नहीं समझते कि आप क्या कह रहे हैं। अदालत की प्रक्रिया आपके मुलाक़ात के अधिकारों से इनकार करने या अपनी दादी की मृत्यु के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।"

मिश्रा ने जवाब दिया,

"मैं कह रहा हूं कि मैं अदालत से सुनवाई पाने का हकदार था।"

सीजेआई ने कहा,

"जितना हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं, उतनी ही हम आपकी माँ की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। हम आपके रिश्तेदार के स्वास्थ्य के आधार पर लिस्टिंग नहीं कर सकते। हम आपको सर्कुलेशन दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसे आरोप न लगाएंं।"

पीठ ने याचिका में किए गए कुछ व्यापक आरोपों और व्यापक टिप्पणियों को भी छोड़ दिया।

सीजेआई ने कहा,

"आपको लगता है कि पूरी दुनिया के साथ समस्या है। आप ये सब याचिका में क्यों लिखते हैं.. वकील जजों को लॉर्डशिप कहते हैं ... हमने कभी भी उन्हेंं लॉर्डशिप कहने के लिए नहीं कहा है। "

सीजेआई ने कहा,

"आपने एक फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की है। हमें नहीं पता कि आपको सलाह कौन दे रहा है।"

मिश्रा ने जवाब दिया कि उनके पास सिविल रिट याचिका के अलावा फैमिली कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ कोई अन्य उपाय नहीं है।

सीजेआई ने कहा,

"वैसे भी आपने नियमित प्रक्रिया में सर्कुलेशनके लिए आवेदन किया हैं। आपको सर्कुलेशन मिल जाएगा। हम इसे खारिज कर रहे हैं।"

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया था कि एससी रजिस्ट्री लिस्टिंग के मामलों में पक्षपात दिखा रही है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह देखते हुए कि रजिस्ट्री को अनावश्यक रूप से दोषी ठहराया जा रहा था, अधिवक्ता रिपक कंसल द्वारा दायर याचिका को 100 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया था।