सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ LOC बहाल करने की CBI की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), महाराष्ट्र राज्य और आव्रजन ब्यूरो द्वारा दायर याचिका खारिज कfया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक, उनके पिता (एक सेना के दिग्गज) और उनकी मां (सेना स्कूल शिक्षक) के खिलाफ जारी लुक-आउट-सर्कुलर (LOC) को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका "बेबुनियाद" है। केवल इसलिए दायर की गई, क्योंकि आरोपियों में से एक "हाई-प्रोफाइल" था।

CBI के वकील ने मामले में छूट मांगी तो जस्टिस गवई ने कहा,

"हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। आप ऐसी बेबुनियाद याचिका दायर कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि आरोपियों में से हाई-प्रोफाइल व्यक्ति है। इसे कठोर दंड के साथ खारिज किया जाएगा। दोनों व्यक्तियों की समाज में गहरी जड़ें हैं।"

जज ने कहा,

"अगर आप CBI को कुछ खर्च और कुछ तारीफ चाहते हैं, तो हम इसे पास कर देंगे।"

जस्टिस विश्वनाथन ने आश्चर्य व्यक्त किया,

"आप इन सबके लिए LOC जारी करते हैं!"

बाद में मामला तब खारिज कर दिया गया, जब CBI के वकील ने पेश होकर बताया कि उन्हें कोर्ट से जो भी मिल रहा है, उसे स्वीकार करने के निर्देश हैं।

जस्टिस गवई ने इस बिंदु पर दोहराया,

"कल मत आना, नहीं तो CBI को खर्च और तारीफ करनी होगी।"

संक्षेप में मामला

अगस्त 2020 में रिया, उनके भाई शोविक, उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती (सेना के दिग्गज) और उनकी मां संध्या (जो सेना के स्कूलों में शिक्षिका के रूप में काम करती थीं) के खिलाफ LOC जारी किए गए थे। यह तब हुआ जब राजपूत के परिवार ने पटना में उनकी मौत की जांच की मांग करते हुए FIR दर्ज की। बाद में मामला CBI को सौंप दिया गया।

LOC को रद्द करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि इसे जारी करने के लिए कोई 'कारण' नहीं बताया गया। इसके अलावा, समेकित दिशानिर्देशों के तहत अनिवार्य रूप से LOC की समीक्षा नहीं की गई। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रवर्ती समाज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया। इसके अलावा, केवल FIR का सार देना ही पर्याप्त नहीं था। CBI को LOC जारी करने का अनुरोध करने के लिए उचित कारण बताने चाहिए थे।

हाईकोर्ट ने कहा,

"LOC को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता, इस मामले में साढ़े तीन साल से अधिक समय तक हालांकि याचिकाकर्ताओं ने जांच में सहयोग किया है, जिस तथ्य पर विवाद नहीं किया गया। यात्रा करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया के अलावा इसे कम नहीं किया जा सकता।"

निर्णय पर रोक लगाने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में ऐसा अवसर आता है तो एजेंसियां ​​याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नए LOC जारी कर सकती हैं।

केस टाइटल: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य बनाम शोविक इंद्रजीत चक्रवर्ती, डायरी संख्या 43258-2024