सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में व्हाट्सएप और इसी तरह के अन्य मध्यस्थों (Intermediaries) को निर्देश दिया कि वे 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम और साइबर अपराधों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में कोर्ट को सूचित करें।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 'डिजिटल अरेस्ट' (फर्जी दस्तावेजों से जुड़े मामलों) के पीड़ितों से संबंधित 'स्वतः संज्ञान' (suo motu) मामले और इससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया।

पीठ ने निर्देश दिया,

"व्हाट्सएप LLC (एक मेटा कंपनी) और अन्य संबंधित मध्यस्थों को इस कोर्ट को उन कदमों के बारे में बताना होगा, जो वे 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम और इससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए उठाने का प्रस्ताव रखते हैं। साथ ही उन्हें अपने ये प्रस्ताव I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) के पास भी जमा करने होंगे।"

पीठ कई महीनों से इस मुद्दे पर नजर रख रही है। केंद्र सरकार द्वारा दायर एक स्टेटस रिपोर्ट में उन कदमों का जिक्र है, जो इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उठाए गए। जांच के बाद व्हाट्सएप ने 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (जैसे पुलिस) के नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले 9,400 अकाउंट्स को बैन कर दिया।

इस साल अगस्त में पीठ ने कई निर्देश जारी किए। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए भी निर्देश शामिल थे, जिसमें बैंकों से कहा गया कि वे साइबर-वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े अकाउंट्स पर अस्थायी रूप से डेबिट (लेन-देन) रोक लगाने के लिए 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) अपनाएं। साथ ही इसमें शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) और पीड़ितों के पैसे वापस दिलाने के लिए एक मॉड्यूल बनाने को भी कहा गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने 'स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' को सक्रिय करने के लिए कहा गया। इसके अलावा, एक अंतर-विभागीय समिति (Inter-Departmental Committee) से 'साझा जिम्मेदारी' (Shared Liability) और पीड़ितों को मुआवजा देने के ढांचे की जांच करने को कहा गया।

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित नियामक उपायों में यह प्रावधान होना चाहिए कि अगर यह साबित हो जाता है कि बैंकों की लापरवाही (Lack of Due Diligence) के कारण धोखाधड़ी हुई है तो बैंकों को साइबर स्कैम के पीड़ितों को मुआवजा देना होगा।

अक्टूबर के आखिर में बेंच ने फिर से दोहराया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रस्तावित नियामक उपायों में ऐसे प्रावधान शामिल होने चाहिए, जो वित्तीय संस्थानों को 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम और अन्य साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों की भरपाई करने के लिए बाध्य करें। अगर यह साबित हो जाता है कि वित्तीय संस्थान ने ऐसी घटनाओं को रोकने या उनकी रिपोर्ट करने में उचित सावधानी नहीं बरती तो उसे पीड़ित को हुए नुकसान के बराबर या उससे अधिक का मुआवजा देना होगा।

बेंच ने यह भी कहा कि उसने पहले भी कई ऐसे सुरक्षा उपायों पर जोर दिया, जिन्हें हर वित्तीय संस्थान के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। बेंच ने सुझाव दिया कि इनमें शामिल हो सकते हैं: अकाउंट के पिछले लेन-देन के इतिहास से अलग या संदिग्ध लगने वाले लेन-देन को अस्थायी रूप से रोकना; ऐसे लेन-देन की जानकारी अपने आप नजदीकी पुलिस स्टेशन को देना; और बाद में इन लेन-देन की असलियत जानने के लिए उनकी भौतिक (फिजिकल) जांच करना।

RBI के प्रस्तावित नियामक उपायों और कोर्ट के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कोर्ट ने RBI को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख (23 नवंबर) तक सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की एक सूची कोर्ट के सामने पेश करे।

इसके अलावा, कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) को निर्देश दिया कि वे 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम से जुड़े मामलों में अब तक दर्ज FIR और उन पर हो रही जांच की स्थिति की जानकारी दें। साथ ही कोर्ट ने इन मामलों को रोकने, इनका पता लगाने और दोषियों पर मुकदमा चलाने के लिए उचित उपायों पर सुझाव भी मांगे हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को भी इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

व्हाट्सएप और अन्य मध्यस्थों (Intermediaries) को भी निर्देश दिया गया कि वे अपने प्रस्तावित सुरक्षा उपायों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित करें और अपने प्रस्ताव 'इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर' को सौंपें।

इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर, 2026 को होगी।

Case Title : In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents

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