सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG एडमिशन की समयसीमा 30 दिसंबर तक बढ़ाई

5 दौर की काउंसलिंग के बावजूद खाली रह गई मेडिकल सीटों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष उपाय के रूप में NEET-UG एडमिशन की अवधि 30 दिसंबर तक बढ़ा दी।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट गौरव शर्मा (राष्ट्रीय मेडिकल परिषद के लिए) की दलील को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया कि खाली सीटों की संख्या को देखते हुए इसे मिसाल के तौर पर देखे बिना एक बार के उपाय के रूप में विस्तार दिया जा सकता है।

अदालत ने कहा,

"विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह भी कि कीमती मेडिकल सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए, जब देश डॉक्टरों की भारी कमी का सामना कर रहा है, हम एक आखिरी मौके के तौर पर अवधि बढ़ाने के इच्छुक हैं।"

प्रवेश अधिकारियों को खाली बची सीटों के लिए नए सिरे से स्ट्रे/स्पेशल काउंसलिंग आयोजित करने और 30 दिसंबर से पहले एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। उल्लेखनीय है कि कोई भी कॉलेज स्वतंत्र रूप से स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे सकता है। एडमिशन केवल राज्य प्रवेश अधिकारियों के माध्यम से ही हो सकते हैं।

"इसलिए एडमिशन अधिकारियों को खाली बची सीटों के लिए नए सिरे से स्ट्रे/स्पेशल काउंसलिंग आयोजित करने और किसी भी स्थिति में 30.12.2024 से पहले एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि किसी भी कॉलेज को स्टूडेंट को सीधे एडमिशन देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिशन केवल राज्य एडमिशन अधिकारियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।"

आदेश में स्पष्ट किया गया कि स्ट्रे/स्पेशल प्रवेश प्रक्रिया से पहले से ही अंतिम रूप दिए गए एडमिशन बाधित नहीं होने चाहिए और एडमिशन केवल प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों से ही किए जाएंगे।

न्यायालय ने आगे कहा,

"(प्रबंधन कोटे के लिए) खाली पड़ी NRI सीट को भी सामान्य श्रेणी कोटे में परिवर्तित किया जाएगा।"

केस टाइटल: ईआरए लखनऊ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिट याचिका(याचिकाएं)(सिविल) संख्या. 833/2024