BREAKING| अकोला दंगों की जांच के लिए हिंदू-मुस्लिम अधिकारियों वाली SIT के गठन के आदेश के पुनर्विचार पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया, जिसमें 2023 के अकोला दंगों के दौरान हुए एक हमले की जांच में राज्य सरकार की विफलता से संबंधित आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन के निर्देश देने वाले आदेश की पुनर्विचार की मांग की गई थी।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें 11 सितंबर के अपने आदेश की पुनर्विचार की मांग की गई थी। इस आदेश में हमले की जांच में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की आलोचना करते हुए आरोपों की जांच के लिए SIT के गठन का निर्देश दिया गया था। SIT में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के सीनियर अधिकारी शामिल करने का आदेश दिया गया था।

इसके बाद राज्य सरकार ने आदेश की पुनर्विचार के लिए यह याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के अधिकारियों वाली SIT गठित करने का निर्देश, हालांकि नेकनीयती से दिया गया था, लेकिन यह संस्थागत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन करता है, जिसकी पुष्टि न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के एक भाग के रूप में बार-बार की है। इसने आगे तर्क दिया कि यह निर्देश लोक सेवकों की ओर से सांप्रदायिक पूर्वाग्रह को पूर्वधारणा करने के समान है।

इन दलीलों पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कुमार को पुनर्विचार का कोई आधार नहीं मिला, जबकि जस्टिस शर्मा ने कहा कि पुनर्विचार की मांग इस सीमित सीमा तक की गई कि SIT में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के अधिकारी शामिल करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार, जस्टिस शर्मा ने खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति दी और याचिका पर नोटिस जारी किया।

धर्मनिरपेक्षता का व्यवहारिक रूप से पालन किया जाना चाहिए, न कि उसे कागज़ों तक सीमित छोड़ दिया जाना चाहिए: जस्टिस कुमार

पुनर्विचार याचिका और ओपन कोर्ट में सुनवाई खारिज करते हुए जस्टिस कुमार ने कहा कि मामला सांप्रदायिक दंगों से संबंधित है और प्रथम दृष्टया धार्मिक पूर्वाग्रह का संकेत देता है। इसलिए "जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के सीनियर पुलिस अधिकारियों वाली एक जाँच टीम के गठन का निर्देश देना आवश्यक था।"

जज ने आगे ज़ोर दिया,

"धर्मनिरपेक्षता को व्यवहारिक और वास्तविक रूप से लागू किया जाना चाहिए, न कि उसे कागज़ों तक सीमित करके संवैधानिक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।"

11 सितंबर के आदेश का हवाला देते हुए जस्टिस कुमार ने कहा कि तथ्यों से स्पष्ट है कि संज्ञेय अपराध होने की सूचना दिए जाने के बावजूद, न तो संबंधित थाने के अधिकारियों और न ही पुलिस अधीक्षक ने कम से कम FIR दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की, "जो स्पष्ट रूप से उनकी ओर से कर्तव्य की पूर्ण उपेक्षा को दर्शाता है, चाहे वह जानबूझकर की गई हो या घोर लापरवाही के कारण।"

इसके अलावा, जज ने टिप्पणी की कि जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता राज्य मशीनरी का उद्देश्य होना चाहिए लेकिन "इस मामले में ऐसा नहीं हुआ"।

जस्टिस कुमार ने कहा,

"धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक उत्पीड़न से दूर-दूर तक जुड़े मामलों में भी उनके कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाई जानी चाहिए।"

जज ने इस प्रथा की भी "संदिग्ध और अभूतपूर्व" निंदा की कि मामले को दोनों जजों के समक्ष एक साथ ओपन कोर्ट में अलग-अलग सुनवाई के लिए रखा गया, बिना किसी को यह बताए कि दूसरे के समक्ष भी उल्लेख किया गया था।

Case Title: THE STATE OF MAHARASHTRA & OTHERS Vs. MOHAMMAD AFZAL MOHAMMAD SHARIF, REVIEW PETITION (CRL.) No. 447/2025