सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अनुरोध पर कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के अनुरोध पर जिन राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या कम है, उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की याचिका पर सुनवाई टाल दी।

केंद्र सरकार ने 29 अगस्त, 2022 को हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि वह पहले ही नागालैंड, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ-साथ जम्मू के केंद्र शासित प्रदेशों और कश्मीर और लद्दाख गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के साथ बैठक कर चुकी है।

हलफनामे के अनुसार, पंजाब, मिजोरम, मेघालय और लद्दाख के यूआर की राज्य सरकारें पहले ही अपनी टिप्पणी और विचार प्रस्तुत कर चुकी हैं। हालांकि, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार की टिप्पणियां और विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए.एस. ओका की बेंच ने यह विचार करते हुए कि परामर्श की प्रक्रिया चल रही है, मामले को 19 अक्टूबर, 2022 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि उनके अनुसार केंद्र सरकार द्वारा लिया गया स्टैंड 'थोड़ा मजाकिया' है।

उन्होंने तर्क दिया कि टीएमए पई के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव यह है कि केंद्र सरकार अब अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे सकती।

उन्होंने कहा,

"... लेकिन टीएमए पई के बाद केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए वास्तव में वे जो विचार-विमर्श कर रहे हैं, वह अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे सकता।"

जस्टिस कौल की राय थी कि यह स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला नहीं है और केंद्र सरकार को विचार-विमर्श करने के लिए समय दिया गया है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर पहले हलफनामे में यह खुलासा किया गया कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के प्रयोजनों के लिए उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। बाद के हलफनामे में यह प्रस्तुत किया गया कि केंद्र के पास अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति है लेकिन इस मुद्दे पर अपनी स्थिति को अंतिम रूप देने के लिए व्यापक परामर्श की आवश्यकता है।

मामला 10 मई, 2022 को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उसने केंद्र द्वारा अपना रुख बदलने पर आपत्ति जताई और उसे तीन महीने के भीतर राज्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया पर स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया। उसी के मद्देनजर केंद्र द्वारा दिनांक 29.08.2022 को हलफनामा दायर किया गया, जिसमें परामर्श प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ और समय मांगा गया।

[केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ रिट याचिका (सी) नंबर 836/2020]