सुप्रीम कोर्ट ने CEC से जुड़े फैसले को वापस लेने की याचिका को उसी बेंच के सामने लगाने से इनकार किया
Shahadat
20 Nov 2026 12:48 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐसी अर्जी को तुरंत सूचीबद्ध (लिस्ट) करने से इनकार किया, जिसमें दो जजों की बेंच के उस फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसके तहत 'मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक संविधान पीठ (कॉन्स्टिट्यूशन बेंच) के पास भेजा गया था।
वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह अर्जी रखी। उन्होंने दलील दी कि इस फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिका को उसी दो-जजों की बेंच के सामने रखा जाना चाहिए - जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे - जिसने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने का आदेश दिया था।
यह अर्जी इस आधार पर दायर की गई है कि जस्टिस शर्मा के मामले में 'हितों का टकराव' (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) था, क्योंकि उनके बेटे भारत निर्वाचन आयोग के लिए स्टैंडिंग काउंसिल (सरकारी वकील) थे।
यह बताते हुए कि जस्टिस शर्मा अगले हफ्ते के अंत में रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग की।
हालांकि, CJI ने भूषण से कहा कि जब यह मामला सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान पीठ के सामने आए, तब वे इस मुद्दे को वहां उठाएं।
CJI की अध्यक्षता वाली बेंच में शामिल जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि पांच जजों की संविधान पीठ इस बात पर भी विचार कर सकती है कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला सही था या नहीं।
इस पर भूषण ने जवाब दिया कि यह मामला संविधान पीठ के पास इसलिए ही भेजा गया क्योंकि जस्टिस शर्मा ने असहमति जताई थी।
उन्होंने कहा,
"अगर इस मामले में जस्टिस शर्मा ने असहमति नहीं जताई होती, तो इसे संविधान पीठ के पास नहीं भेजा जाता।"
हालांकि, CJI ने कहा कि अंततः जस्टिस दत्ता भी इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के लिए सहमत हो गए।
CJI ने कहा,
"मेरी भूमिका तो केवल बेंच गठित करने की थी।"
भूषण ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि इस अर्जी को उसी मूल दो-जजों की बेंच के सामने रखा जाना चाहिए और इसे अगले हफ्ते सूचीबद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा के रिटायर होने से इस अर्जी पर विचार करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
उन्होंने आग्रह किया,
"यह अर्जी उनके सामने जानी चाहिए। इसे अगले हफ्ते सूचीबद्ध किया जा सकता है।"
CJI ने तुरंत सूचीबद्ध करने की मांग को खारिज करते हुए कहा,
"जब मामला सुनवाई के लिए आए, तब आप बेंच के सामने यह बात उठा सकते हैं। वैसे भी, पीठासीन जज तो वहां मौजूद रहेंगे ही।"
इस आवेदन में दो जजों की पीठ के उस फैसले को वापस लेने की मांग की गई, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले को एक संविधान पीठ के पास भेजने का निर्णय लिया गया। याचिका में कार्यवाही में जस्टिस शर्मा की भागीदारी पर आपत्ति जताई गई। इसमें आरोप लगाया गया कि उनके बेटे के चुनाव आयोग की ओर से वकील के तौर पर पेश होने के कारण 'हितों का टकराव' (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) की स्थिति पैदा होती है।

