'हमें उम्मीद है कि भविष्य में हाईकोर्ट अधिक जिम्मेदारी से काम करेगा': एससी में मामला होने पर आदेश पारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों को भोजन की आपूर्ति के संबंध में अंतरिम आदेश पारित कर दिया, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था।

यह टिप्पणी करते हुए कि हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने अपनी कड़ी नाराजगी दर्ज की और हाईकोर्ट को भविष्य में अधिक जिम्मेदारी से काम करने की सलाह दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

इस प्रकार, हम हाईकोर्ट से भविष्य में अधिक जिम्मेदारी से काम करने की उम्मीद करेंगे।"

हाईकोर्ट 2021 से जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है कि क्या आंगनवाड़ी केंद्रों में वितरित भोजन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 4, 5 और 6 और एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण (2.0), नियम, 2022 के रूप में जाना जाता है। यह आरोप लगाया गया कि खाद्य आपूर्ति कानून में परिकल्पित पोषण मानकों के अनुरूप नहीं है।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के अधिकारियों ने कानून का कड़ाई से पालन किए बिना ICDS के तहत आपूर्ति के लिए कुछ खाद्य पौष्टिक उत्पादों की खरीद के लिए निविदा जारी करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) को अधिकृत किया। तब कोर्ट ने कहा कि 11 नवंबर, 2024 के आदेश के माध्यम से कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी खरीद नहीं की जाएगी।

इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 19 दिसंबर, 2024 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित करने में अचानक काम किया।

इसके बाद जस्टिस दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ के समक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एओआर यशार्थ कांत ने इस बात को संज्ञान में लाया कि हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर, 2024 को अपने 11 नवंबर के आदेश को अपने आप संशोधित कर दिया और खरीद प्रक्रिया के संबंध में राज्यों को निर्देश जारी किए।

हाईकोर्ट के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

"हमें डर है कि हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई कार्यवाही तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निश्चित रूप से न तो उचित थी और न ही वांछनीय थी। हाईकोर्ट को इस न्यायालय के आदेश से अवगत कराया गया, जिसमें ऊपर उल्लेखित प्रभाव के लिए अंतरिम स्थगन दिया गया और विशेष अनुमति याचिका को फरवरी, 2025 में वापस करने योग्य बनाया गया, आदर्श रूप से, हाईकोर्ट को आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह न्यायालय कार्यवाही में व्यस्त था, बजाय इसके कि वह इस बारे में और अंतरिम निर्देश दे कि अपीलकर्ताओं को इस अंतराल में कैसे कार्य करना चाहिए।

हम यह भी जोड़ना चाहते हैं कि हाईकोर्ट को इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि 19 दिसंबर, 2024 का आदेश इस न्यायालय द्वारा संशोधन के लिए आवेदन के लंबित रहने और इस तथ्य के बारे में अवगत कराए बिना पारित किया गया कि इसे अगले दिन सूचीबद्ध किया जाना था। हाईकोर्ट को इस बात की जानकारी के बिना कोई टिप्पणी करने से बचना चाहिए था कि इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान अपीलकर्ताओं की ओर से क्या तर्क उठाए गए।

न्यायालय ने आगे कहा:

"जैसा भी हो, आरोपित अंतरिम आदेश (पैराग्राफ 5 में निहित) पूरी तरह से अतार्किक है और जनहित याचिका के दाखिल होने के तीन साल से अधिक समय बाद अचानक पारित किया गया, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। जनहित याचिका में पारित सभी अन्य अंतरिम निर्देश रद्द किए जाते हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता जनहित याचिका के अंतिम निपटारे तक स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अपेक्षित गुणवत्ता बनाए रखने वाले खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए विषय योजना को लागू करने के हकदार होंगे।"

केस टाइटल: उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम प्रत्यूष रावत और अन्य, अपील के लिए विशेष अनुमति सी) नंबर 30405/2024