सुप्रीम कोर्ट ने विषय श्रेणियों के अनुसार न्यायिक मामलों के वर्गीकरण से संबंधित मौजूदा ढांचे पर फिर से विचार करने के लिए 'केस वर्गीकरण सलाहकार समिति' नामक एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता ज‌स्टिस पीएस नरसिम्हा कर रहे हैं।

सीनियर एडवोकेट अरुणेश्वर गुप्ता, श्री के परमेश्वर, एओआर, श्री गौरव अग्रवाल, एओआर, और सुश्री वंशजा शुक्ला, एओआर समिति के अन्य सदस्य हैं।

सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्री सुनील चौहान समिति के सचिव के रूप में काम करेंगे।

समिति का व्यापक जनादेश इस प्रकार है:

1. विषय श्रेणियों और उप-श्रेणियों के मौजूदा ढांचे की जांच करें;

2. परिवर्तन सुझाएं और मामलों के वर्गीकरण के लिए योजना सुझाएं;

3. अतिव्यापी विषय श्रेणियों/उप-श्रेणियों की पहचान करें;

4. मौजूदा विषय श्रेणियों और/या उप-श्रेणियों की पहचान करना और उनका नाम बदलने/विलय करने का सुझाव देना;

5. उन विषय श्रेणियों/उप-श्रेणियों की पहचान करें जो निरर्थक हो गई हैं;

6. नई विषय श्रेणियों/उप-श्रेणियों को जोड़ने का प्रस्ताव;

7. विषय श्रेणी/उप-श्रेणी में प्रस्तावित परिवर्तन के साथ मौजूदा श्रेणियों को मैप करने के लिए तंत्र का सुझाव दें।

कमेटी एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।