सुप्रीम कोर्टकॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के एडिशनल जज मनीष चौधरी को स्थायी करने का प्रस्ताव रखा

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनीष चौधरी को उस उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है।

जस्टिस चौधरी ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद 1999 में बार काउंसिल ऑफ असम में दाखिला लिया । उन्होंने मुख्य रूप से प्रिंसिपल सीट के साथ-साथ आइजोल बेंच, ईटानगर बेंच और गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच में भी प्रक्टिस की ।

वह 2009 से 2016 तक भूमि अभिलेख निदेशालय, असम के स्थायी वकील और 2014 से 2016 के दौरान उच्च शिक्षा विभाग, असम के वरिष्ठ स्थायी वकील थे। वह कई संगठनों, कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों के रिटेनर काउंसल थे ।

उन्हें जून 2015 में राज्य विधि आयोग, असम का सदस्य नियुक्त किया गया था और अप्रैल 2017 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।

उन्हें 18 जनवरी, 2019 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पीठ में पदोन्नत किया गया था।

हाल ही में कॉलेजियम ने जस्टिस संजय कुमार मेधी और जस्टिस नानी तागिया को स्थायी जज बनाने का प्रस्ताव भी रखा था।

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