सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पहले स्वीकार की गई निरस्तीकरण याचिका पर फिर से सुनवाई करने को "बिल्कुल गलत" बताया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को कहा कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पहले ही मामला खारिज करने के बावजूद निरस्तीकरण याचिका पर फिर से सुनवाई करने का फैसला "बिल्कुल गलत" है।

जस्टिस अभय ओका ने कहा,

"यह क्या चलन है? अब क्या किया जाना चाहिए? यह पूरी तरह से गलत है।"

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक (DGP) जाफर सैत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी निरस्तीकरण याचिका पर फिर से सुनवाई करने के फैसले को चुनौती दी गई थी, जबकि पहले ही मामला खारिज किया जा चुका था। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले की फिर से सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मुद्दे पर मद्रास हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी।

जस्टिस अभय ओक ने कहा,

"अब एक रिपोर्ट है। कोर्ट अधिकारी का बयान दर्ज किया गया; निजी सहायक का बयान दर्ज किया गया। दोनों का कहना है कि याचिका को अनुमति देने के लिए अदालत में आदेश दिया गया। बाद में इसे फिर से सुनवाई के लिए रखने के लिए मौखिक निर्देश जारी किए गए।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट जोहेब हुसैन ने रिपोर्ट के पेज छह का हवाला देते हुए कहा कि दोनों वकीलों ने मामले की अगली तारीख पर फिर से सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।

हालांकि, जस्टिस ओक ने मामलों की फिर से सुनवाई करने की प्रथा पर सवाल उठाया। जस्टिस ओक ने कहा कि मामला रद्द करने वाले पहले के आदेश को बहाल नहीं किया जा सकता है। मामले की योग्यता के बारे में पूछताछ की।

"आदेश उपलब्ध नहीं है। क्या हम जजों से कह सकते हैं कि वे ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर करें जो उपलब्ध नहीं है? मामले को रद्द करने का आधार क्या था?"

सैत का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने समझाया कि मामला रद्द करने का आधार यह था कि सभी आरोपियों के लिए अपराध का समाधान हो चुका था।

जस्टिस ओक ने कहा,

"हमें कहना होगा कि जो किया गया, वह बिल्कुल गलत है। बाद के आदेश जारी किए जाएंगे। यदि हमें पहले के आदेश को बहाल करना है तो पहले के आदेश पर न तो टाइप किया गया और न ही हस्ताक्षर किए गए हैं।

हुसैन ने दलील दी कि यदि अपराध को तकनीकी आधार पर खारिज किया जाता है और अपराध की आय दिखाई देती है तो भी मामला आगे बढ़ सकता है।

जस्टिस ओक ने कहा कि ऐसा परिदृश्य विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में गुण-दोष के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए।

"हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी विवाद से बचने के लिए यदि आज की स्थिति में अपराध को खारिज कर दिया जाता है तो परिणाम सामने आएंगे।"

जस्टिस ओक ने जोर देकर कहा कि यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में सुलझ जाता है तो पक्षों को हाईकोर्ट में वापस जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

जस्टिस ओक ने कहा,

"हम जो सुझाव दे रहे हैं वह यह है - यदि आवश्यक हो तो हम उचित आदेश पारित करेंगे, हम इसमें संकोच नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि इसे गुण-दोष के आधार पर यहां सुलझाया जा सकता है तो पक्षों को हाईकोर्ट में वापस जाने की आवश्यकता नहीं है।"

हुसैन ने इस बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा कि क्या किसी अन्य आरोपी के लिए भी यह अपराध बरकरार है। मामले को शुक्रवार को रखा गया।

हाईकोर्ट के समक्ष सैत की निरस्तीकरण याचिका में 22 जून, 2020 को दायर ED की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) और उसके खिलाफ आगामी कार्यवाही को चुनौती दी गई। मद्रास हाईकोर्ट ने शुरू में 21 अगस्त, 2024 को ED की शिकायत को निरस्त कर दिया, लेकिन बाद में मामले की फिर से सुनवाई करने का फैसला किया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान एसएलपी दायर की गई।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामले के रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया, जिससे यह पुष्टि हो सके कि याचिका का वास्तव में 21 अगस्त, 2024 को निपटारा किया गया या नहीं।

सैत के खिलाफ मामले में 2011 में तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड से अवैध रूप से प्लॉट हासिल करने के आरोप शामिल हैं। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दायर भ्रष्टाचार का मामला, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए मुख्य अपराध था, को मद्रास हाईकोर्ट ने 2019 में खारिज कर दिया।

केस टाइटल- एमएस जाफर सैत बनाम प्रवर्तन निदेशालय