सुप्रीम कोर्ट ने सभी विधियों में समान-सीमा अवधि, देरी को माफ करने के लिए न्यायालयों को अधिक लचीलापन प्रदान करने का आह्वान किया

जस्टिस पंकज मित्तल द्वारा लिखे गए निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सभी विधियों में एक समान-सीमा अवधि सुनिश्चित करने के लिए विधायी सुधारों का आह्वान किया, जिससे न्यायालयों को उन मामलों में कठोर सीमाओं से परे देरी को माफ करने में सक्षम बनाया जा सके, जहां पर्याप्त कारण दिखाए गए हों।

उन्होंने कहा,

"मेरी व्यक्तिगत राय में विधियों को मुकदमा दायर करने, अपील करने और आवेदन करने के लिए अलग-अलग सीमा अवधि प्रदान नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी विधियों को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका/अपील पेश करने के लिए 90 दिनों की एक समान सीमा अवधि पर टिके रहना चाहिए। न्यायालयों को देरी को माफ करने का अधिकार भी होना चाहिए, यदि निर्धारित समय के भीतर इसे दायर न करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाए जाते हैं, बजाय इसके कि क्षमा योग्य अवधि को 15 दिन या 30 दिन की एक निश्चित अवधि तक सीमित कर दिया जाए, जैसा कि कुछ विधियों में प्रावधान किया गया है।"

जस्टिस मित्तल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आर्बिट्रेशन जैसे कानून विशिष्ट परिसीमा अवधि निर्धारित करते हैं, जो अक्सर परिसीमा अधिनियम के तहत सामान्य ढांचे से अलग होते हैं। उन्होंने इस प्रथा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह भ्रम पैदा करता है। इसके परिणामस्वरूप वादी अपने उपचार खो सकते हैं।

जस्टिस मित्तल ने इस बात पर प्रकाश डाला,

“यह विचलन और प्रतिबंध भ्रम पैदा करते हैं। आमतौर पर एक वकील भी कभी-कभी यह नोटिस करने में विफल हो जाता है कि किसी विशेष क़ानून के तहत अपील करने के लिए सीमा की एक अलग अवधि निर्धारित की गई। इसके अलावा, ऐसे वास्तविक मामले हो सकते हैं, जहां वादी अपने नियंत्रण से परे ठोस कारणों से समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाने में सक्षम नहीं हो सकता है।”

उन्होंने मौजूदा ढांचे के कारण होने वाली संभावित कठिनाइयों का उदाहरण दिया, जैसे कि ऐसी परिस्थितियां जिनमें वादी, गंभीर बीमारी या कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा हिरासत में लिए जाने जैसी परिस्थितियों के कारण निर्धारित सीमा अवधि के भीतर याचिका दायर करने में असमर्थ हो सकते हैं।

उन्होंने कहा,

“ऐसी परिस्थितियों में मेरी राय में विधायिका को केवल निर्धारित अवधि के लिए देरी को माफ करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके बजाय उसे परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब को माफ करने के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इससे न केवल सीमा के आधार पर एक अच्छे मामले को खारिज होने से बचाया जा सकेगा, बल्कि साथ ही कानून में एकरूपता भी आएगी। इसलिए मैं कानून निर्माताओं को सुझाव देता हूं कि वे नए अधिनियम बनाते समय इस बात को ध्यान में रखें और सुनिश्चित करें कि सभी अधिनियमों में एक समान प्रणाली लागू हो, चाहे वह वर्तमान हो या भविष्य।”

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें धारा 34 के तहत सीमा द्वारा वर्जित एक आर्बिट्रल अवार्ड को चुनौती देने से इनकार कर दिया गया।

अपने फैसले में जस्टिस नरसिम्हा ने आर्बिट्रेशन मामलों में सीमा कानूनों की व्याख्या के बारे में चिंता जताई और कहा कि कानून के कठोर अनुप्रयोग से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आर्बिट्रल अवार्ड को चुनौती देने के लिए उपलब्ध सीमित उपाय कम हो सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन चिंताओं को दूर करने के लिए विधायी हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है।

जस्टिस मित्तल ने अलग से सहमति जताते हुए फैसला सुनाया।

जस्टिस मित्तल ने कहा कि आर्बिट्रेशन अवार्ड 4 फरवरी, 2022 को पारित किया गया और अपीलकर्ताओं को 14 फरवरी, 2022 को अवार्ड की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी प्राप्त हुई। आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34(3) के तहत याचिका दायर करने की सीमा अवधि तीन महीने है, जो 14 मई, 2022 को समाप्त हो गई। COVID-19 महामारी के दौरान सीमा अवधि बढ़ाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण समय सीमा 29 मई, 2022 तक बढ़ा दी गई। हालांकि, अपीलकर्ताओं ने देरी के लिए माफ़ी आवेदन के साथ दिल्ली हाईकोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों के बाद 4 जुलाई, 2022 को याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन खारिज किया।

जस्टिस मित्तल ने कहा कि COVID-19 के कारण विस्तार के साथ परिसीमा अवधि 29 मई, 2022 को कार्य दिवस पर समाप्त हो गई। चूंकि परिसीमा अवधि उस दिन समाप्त नहीं हुई जब न्यायालय बंद था, इसलिए अपीलकर्ता परिसीमा अधिनियम की धारा 4 का आह्वान नहीं कर सकते थे, जो छुट्टी के दिन सीमा अवधि समाप्त होने पर अगले कार्य दिवस पर दाखिल करने की अनुमति देता है।

जस्टिस मित्तल ने यह भी माना कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 10, जो बंद होने के बाद न्यायालयों के फिर से खुलने पर दाखिल करने के लिए एक समान प्रावधान प्रदान करती है, लागू नहीं थी, क्योंकि इसका प्रावधान स्पष्ट रूप से परिसीमा अधिनियम द्वारा शासित कार्यवाही पर इसके आवेदन को बाहर करता है, जो मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होता है।

जस्टिस मित्तल ने निर्धारित सीमा अवधि और क्षमा योग्य अवधि के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि बाद वाले को पूर्व के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता।

उन्होंने कहा,

"मुकदमा दायर करने या अपील दायर करने या आवेदन करने के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि को क्षमा योग्य अवधि से अलग किया जाना चाहिए, जिसे निर्धारित परिसीमा अवधि का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 30 दिनों की क्षमा योग्य अवधि के बाद दायर की गई याचिका स्पष्ट रूप से समय-बाधित थी।

केस टाइटल- माई प्रिफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम मेसर्स फरीदाबाद इम्प्लीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।