सुप्रीम कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआप दर्ज करने की अनुमति के लिए टीएमसी मंत्री बीरबाहा हांसदा को हाईकोर्ट जाने को कहा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी मंत्री बीरबाहा हांसदा द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें नंदीग्राम के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी गई।

आदिवासी नेता हांसदा ने अधिकारी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने हांसदा को मामले पर सुनवाई के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी।

इससे पहले, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ दर्ज 17 से अधिक एफआईआर पर रोक लगा दी थी और आदेश पारित कर राज्य को उसके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य पुलिस हाईकोर्ट की अनुमति के बिना अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी।

इसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य ने बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले में कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ के संबंध में अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की स्वतंत्रता की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हालांकि, सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि राज्य के पास कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पूर्ण रोक को बदलने का विकल्प है। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया, जिसमें राज्य को अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति के लिए औपचारिक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई।

कार्यवाही में अधिकारी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने प्रस्तुत किया,

"हर दिन नई एफआईआर दर्ज की जा रही है। पहले यह कुछ मौतों का कारण था और वह न्यायाधीश पोर्ट ब्लेयर में थे। यह आदेश ब्लू कलर से बाहर नहीं है। उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि वह विधानसभा के सदस्य हैं और टीएमसी के कैबिनेट मंत्री हैं। उन्हें शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए था। यह पूरी तरह से राजनीतिक है।"

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"कलकत्ता हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर रहा है और लिस्टिंग की अगली तारीख 10 जनवरी है। इसलिए याचिकाकर्ता लंबित कार्यवाही में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र होगा। हम याचिकाकर्ता को मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं।"

केस टाइटल: बीरबाहा हांसदा बनाम सुवेंधु अधिकारी डायरी नंबर 40752/2022