सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों को आदेशों और निर्णयों में पैराग्राफ नंबर देने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों को सभी आदेशों और निर्णयों में पैराग्राफों की नंबर का सुझाव दिया।

जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने उक्त फैसले में यह टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के विवादित फैसले को पैराग्राफ-वार क्रमांकित नहीं किया गया।

इस संदर्भ में, पीठ ने शकुंतला शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश एलएल 2021 एससी 422 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम अजय कुमार सूद 2022 लाइवलॉ (एससी) 710 के फैसलों का उल्लेख किया, जहां सरल और स्पष्ट निर्णय लिखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

न्यायालय भारतीय स्टेट बैंक बनाम अजय कुमार सूद में देखा,

"यह सभी निर्णयों के लिए पैराग्राफ नंबर रखने के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि यह संदर्भ में आसानी की अनुमति देता है और संरचना को बढ़ाता है, पठनीयता और निर्णयों की पहुंच में सुधार करता है। लंबे संस्करण में सामग्री की तालिका पाठक तक पहुंच में सहायता करती है।"

इन मिसालों का हवाला देते हुए, मौजूदा मामले में बेंच ने कहा,

"यह वांछनीय है कि सभी न्यायालयों और ट्रिब्यूनल प्रैक्टिस के मामले में सभी आदेशों और निर्णयों में अनुक्रमिक रूप से संख्या पैराग्राफ, पूर्व-निष्कर्षित निर्णयों में फैक्टरिंग हैं।"

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को निर्देश दिया कि वे इस निर्णय को सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रसारित करें, चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे निर्णयों और आदेशों के लिए समान प्रारूप अपनाने पर विचार किया जा सके, जिसमें पैराग्राफिंग भी शामिल है।

पीठ ने आगे सुझाव दिया कि चीफ जस्टिस अपने हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को भी निर्देश दे सकते हैं।

केस टाइटल: बीएस हरि कमांडेंट बनाम भारत संघ व अन्य

साइटेशन: लाइवलॉ (एससी) 303/2023

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