सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम के मुख्यमंत्री की अयोग्यता अवधि में कटौती को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दी

याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं को वापस लेने के आवेदनों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में प्रेम सिंह तमांग की नियुक्ति और चुनाव आयोग द्वारा उनकी अयोग्यता अवधि (दोषी ठहराए जाने पर) को 6 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि उन्होंने कभी किसी को भी उक्त याचिका दायर करने के लिए अधिकृत नहीं किया। यद्यपि यह सुझाव दिया गया कि याचिकाकर्ता - सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के पदाधिकारी - याचिकाओं को वापस लेने के लिए दबाव में काम कर रहे थे, न्यायालय ने कहा कि वह किसी को भी मामले को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

न्यायालय के समक्ष तीन संबंधित याचिकाएं सूचीबद्ध की गईं- (i) बिमल दवारी शर्मा, महासचिव, SDF, (ii) लोक प्रहरी (रजिस्टर्ड सोसायटी), और (iii) जेबी दरनाल, उपाध्यक्ष, SDF द्वारा दायर की गई। शर्मा और दर्नाल द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया, जबकि लोक प्रहरी द्वारा दायर याचिका अभी भी कायम है। इस पर उचित समय पर सुनवाई जारी रहेगी। उक्त याचिका में याचिकाकर्ता से कहा गया कि वह अपनी लिखित दलीलें यूनियन के साथ साझा करें।

आदेश (बिमल दवारी शर्मा की याचिका में) इस प्रकार लिखा गया:

"याचिकाकर्ता (बिमल दवारी शर्मा) ने स्वयं को सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी का महासचिव बताते हुए तत्काल याचिका दायर की...[उन्होंने] एक आवेदन भेजा है। साथ ही एक हलफनामा भी दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि उन्होंने एओआर को तत्काल रिट याचिका को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं किया। उनके द्वारा कोई वकालतनामा हस्ताक्षरित नहीं किया गया। इससे पहले कि हम वापसी का आदेश पारित करें, याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना के संदर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि अब एक जेबी दरनाल, उपाध्यक्ष, SDF को तत्काल याचिका को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया। चूंकि याचिका बिमल दवारी शर्मा द्वारा दायर की गई, न कि राजनीतिक दल द्वारा इसलिए हमारा मानना ​​है कि प्रस्तावित आवेदक को रिट याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जहां रिट याचिकाकर्ता ने स्वयं ही इसे वापस लेने की मांग करते हुए हलफनामा प्रस्तुत किया। तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, इस तरह के आदेश से किसी भी राजनीतिक दल, या उसके पदाधिकारी या किसी अन्य जनहितैषी व्यक्ति को कानून के अनुसार उचित मंच पर जाने के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।"

जेबी दरनाल की याचिका में एक अलग, लेकिन समान आदेश पारित किया गया।

सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. जीवी राव पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाएं SDF पार्टी के पदाधिकारियों (शर्मा और दरनाल) द्वारा पार्टी की ओर से दायर की गईं। हालांकि, इस आशय के कोई निर्देश नहीं होने के बावजूद, वे वापस लेने की मांग कर रहे थे।

सीनियर एडवोकेट ने यह भी उल्लेख किया कि बिमल डावरी शर्मा द्वारा याचिका दायर करने के बाद (महासचिव होने के नाते), जेबी दरनाल ने प्रतिस्थापन की मांग की, क्योंकि वे उपाध्यक्ष थे।

उनकी सुनवाई करते हुए जस्टिस कांत ने जांच की कि क्या कोई पार्टी प्रस्ताव था, जो किसी विशेष व्यक्ति को मामले को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत करता हो। न्यायाधीश ने आगे सवाल किया कि दरनाल शर्मा को कैसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जबकि याचिका शर्मा ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दायर की थी।

राव ने जवाब दिया कि बिमल डावरी शर्मा के मामले में पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया। तब पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि जेबी दरनाल को पार्टी द्वारा मामले को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया। यह भी टिप्पणी की गई कि यदि कोई प्रस्ताव पारित किया गया तो शर्मा को व्यक्तिगत क्षमता में याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जस्टिस कांत ने कहा,

"कुछ प्राधिकरण दिया जाना चाहिए। या तो (पार्टी का) संविधान खुद कहता है कि अमुक पदाधिकारी अधिकृत है, या फिर कोई प्रस्ताव पारित किया जाएगा।"

पीठ राव को तथ्यों की पुष्टि करने के लिए समय देने के लिए मामले को जनवरी में सूचीबद्ध करने के लिए इच्छुक थी। हालांकि, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामला निरर्थक हो गया और सुझाव दिया कि कम से कम दो याचिकाओं का निपटारा किया जा सकता है, जिसमें वापसी की मांग की गई, जिससे किसी अन्य पार्टी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के लिए यदि वे चाहें तो संपर्क करने का विकल्प खुला रहे तो पीठ ने सुझाव को उचित पाया।

जब राव ने जोर देकर कहा कि मामले को जनवरी तक के लिए टाल दिया जाए तो जस्टिस कांत ने कहा कि वापसी से किसी पर कोई प्रभाव/पूर्वाग्रह नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाली एक अन्य याचिका लंबित रहेगी। इस बात पर जोर देते हुए कि SDF पार्टी ने याचिका दायर नहीं की है। किसी व्यक्ति को मामले को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, न्यायाधीश ने कहा कि यदि पार्टी संपर्क करती है, तो अदालत उस पर विचार करेगी।

केस टाइटल: बिमल दवारी शर्मा, महासचिव, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 792/2019