सुप्रीम कोर्ट ने माइन डंपिंग गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए गोवा सरकार के अनुरोध को अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गोवा सरकार द्वारा राज्य में माइन डंपिंग गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दायर आवेदन को मंजूरी दे दी, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का पालन किया गया हो।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने यह फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत के रूप में आएं, जिसने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले दिसंबर, 2021 में खनन कंपनियों को डंपसाइट्स से निकाले गए निम्न-श्रेणी के लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति देने के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी का इंतज़ार किया।

जस्टिस एके पटनायक के नेतृत्व वाली ग्रीन बेंच और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न बाद के आदेशों और निर्णयों के अनुसार, गोवा राज्य में सभी खनन कार्य 2012 से रुके हुए थे, सितंबर 2015 और मार्च, 2018 के बीच खिड़की के दौरान, जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए खनन पट्टे देने के आदेश जारी किए।

हालांकि, सरकार राज्य में खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करने और खनन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए उत्सुक है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल कहा था कि अनुमानित 10 से 20 मिलियन मीट्रिक टन लो-ग्रेड लौह अयस्क खनन पट्टों के बाहर विभिन्न स्थानों पर पड़ा है और अगले चार से पांच वर्षों तक गोवा में खनन गतिविधि को बनाए रख सकता है।

जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया गया कि राज्य में खनन गतिविधियों के बंद होने से गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए यह आय का मुख्य स्रोत था।

गोवा की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल के.एम. नटराज ने अदालत से आग्रह किया कि अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी पर अदालत द्वारा नियुक्त छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित सुरक्षा उपायों के अधीन डंप खनन गतिविधियों की अनुमति दी जाए। अप्रैल, 2015 की अपनी रिपोर्ट में विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि जो डंप स्थिर हैं, वनस्पति से ढके हुए हैं और लीज क्षेत्रों में स्थित हैं और जो आसपास के पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण में योगदान नहीं करते, उन्हें डंप खनन के लिए अनुमति दी जा सकती है। लेकिन, रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी गतिविधि तभी की जा सकती है जब मौजूदा अयस्क विशेष पट्टे में समाप्त हो गया हो और पर्यावरण और वन मंजूरी और एक अनुमोदित खनन योजना सहित सभी मंजूरी के अधीन हो।

एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल के समान भावनाओं को गोवा में खनिक संघ की ओर से पेश वकील द्वारा प्रतिध्वनित किया गया। वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि खनन पर लगे प्रतिबंध से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। सभी प्रस्तुतियां सुनने के बाद चूंकि राज्य का आवेदन निर्विरोध रहा, इसे राज्य में डंप माइन गतिविधियों को फिर से शुरू करने के सीमित मुद्दे के संबंध में प्रदान किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि अन्य मुद्दों पर बाद में विचार किया जाएगा।

गोवा में सार्वजनिक और निजी दोनों भूमि पर स्थित कई माइन डंप ग्रामीण इलाकों में फैले हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि इनमें अनिवार्य रूप से बेकार मिट्टी और खनिज जमा को कवर करने वाली चट्टान शामिल है, जिसे खनिकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जो अतीत में केवल उच्च श्रेणी के अयस्क में रुचि रखते थे, जो ओपनकास्ट गड्ढों के नीचे स्थित थे।

सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार, राज्य में विभिन्न आकारों के 313 ढेर हैं, जिनकी कुल अनुमानित मात्रा 733.72 मिलियन टन है। वन भूमि पर कुल 139 खनन डंप हैं, जिनमें से 95 दक्षिण गोवा में और 44 उत्तरी गोवा में हैं। गोवा स्थित पब्लिकेशन हेराल्ड ने बताया कि उत्तरी गोवा में डंप मात्रा के मामले में राज्य में स्थित कुल लौह अयस्क डंप का 40 प्रतिशत है।

केस टाइटल- गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ व अन्य। [डब्ल्यूपी (सी) नंबर 435/2012]