सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट 39ए को फांसी देकर मौत की सजा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी-दिल्ली के प्रोजेक्ट 39ए को उस जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी, जिसमें मौत की सजा वाले दोषी को फांसी देने की वर्तमान प्रथा को खत्म करने और इसके स्थान पर कम दर्दनाक विकल्पों को अपनाने की मांग की गई है।

जनहित याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही थी।

शुरुआत में, अदालत ने आज अटॉर्नी जनरल की अनुपस्थिति के कारण मामले में सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया। प्रोजेक्ट 39ए की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने मामले में हस्तक्षेप की मांग की, जिसे पीठ ने अनुमति दे दी।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की ओर अपना झुकाव व्यक्त किया था कि क्या फांसी के माध्यम से मौत की सजा का कार्यान्वयन आनुपातिक था।

यह निर्धारित करने के लिए बेहतर विकल्पों पर विचार करते हुए कि क्या मौत की सजा देने के लिए अधिक मानवीय तरीके हैं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एजी वेंकटरमणी को फांसी से मौत के प्रभाव, दर्द, ऐसी मौत होने में लगने वाली अवधि, मौत की सजा देने के लिए संसाधनों की उपलब्धता आदि जैसे मुद्दों पर डेटा के साथ वापस आने के लिए कहा था।

उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या कोई अन्य तरीका है जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिक उपयुक्त है। सीजेआई ने पिछली सुनवाई में जोर से सोचते हुए कहा था कि इस मुद्दे का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों, एम्स के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ एक विशेषज्ञ समिति बनाई जा सकती है।

जनहित याचिका में मौत की सजा पाने वाले दोषी को फांसी देने की वर्तमान प्रथा को खत्म करने की मांग की गई है जिसमें "लंबे समय तक दर्द और पीड़ा" शामिल है और इसकी जगह पर अंतःशिरा घातक इंजेक्शन, शूटिंग, बिजली के झटके या गैस चैंबर के इस्तेमाल की मांग की गई है, जिसमें एक दोषी की कुछ ही मिनटों में मौत हो सकती है।

याचिकाकर्ता वकील ऋषि मल्होत्रा ने तर्क दिया है कि जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है, तो उसकी गरिमा खत्म हो जाती है और मौत के बाद भी वह गरिमा जरूरी है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि जिस दोषी का जीवन समाप्त हो गया है, उसे फांसी का दर्द नहीं सहना चाहिए क्योंकि "मौत में गरिमा की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती"। याचिकाकर्ता के अनुसार, अन्य देशों में घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि मौत की सजा देने की एक विधि के रूप में फांसी को धीरे-धीरे छोड़ दिया जा रहा था। उन्होंने दलील दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 36 राज्यों ने पहले ही फांसी की प्रथा को छोड़ दिया है। फांसी से मौत की क्रूर और बर्बर प्रकृति को स्थापित करने के लिए, उन्होंने ऐसे मामलों के उदाहरण दिए जहां मौत की सजा पाने वाले दोषियों को दो दिनों के लिए फांसी पर लटकाना पड़ा क्योंकि धीरे-धीरे उनका गला घुट पाया।

अपनी याचिका में मल्होत्रा ने अपने समर्थन में जियान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996), दीना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1983) और विधि आयोग की दो रिपोर्टों पर भरोसा किया।

केस टाइटल: ऋषि मल्होत्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया W.P.(Crl.) No 145/2017