अनुकंपा नियुक्ति के लिए "उपयुक्त रोजगार" को मृतक कर्मचारी द्वारा धारित पद के संदर्भ में समझा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए "उपयुक्त रोजगार" को मृतक कर्मचारी द्वारा धारित पद के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

एक आश्रित द्वारा धारित श्रेष्ठ योग्यता "उपयुक्त रोजगार" शब्दों के दायरे को निर्धारित नहीं कर सकती है, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने उत्तर प्रदेश में सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के नियम 5 की व्याख्या करते हुए कहा।

इस मामले में एक मृतक कर्मचारी के बेटे, जो कंप्यूटर साक्षरता के साथ स्नातक था, उसे अनुकंपा नियुक्ति के रूप में स्वीपर (वह पद जो उनके दिवंगत पिता के पास था) के पद की पेशकश की गई थी। उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में नियुक्ति की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन दायर किया। चूंकि इस अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने तब उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अरिजीत प्रसाद ने तर्क दिया कि उपयुक्तता के प्रश्न को उस पद के संदर्भ में तय करने की आवश्यकता नहीं है जो मृतक कर्मचारी के पास था। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली एडवोकेट रुचिरा गोयल ने प्रस्तुत किया कि, जब कर्मचारी का निधन हो गया था, वह चतुर्थ श्रेणी के पद पर था, इसलिए आश्रित तृतीय श्रेणी की नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते।

पीठ ने कहा कि इस मामले में कर्मचारी की मौत के बहु ज्यादा दिन नहीं हुए, यानी 23.11.2016 को हुई। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां मौत की तारीख और इस अदालत द्वारा मामले पर विचार करने के समय के बीच संबंध टूट गया हो। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम प्रेमलता (2022) 1 एससीसी 30 का हवाला देते हुए आगे कहा,

"अपीलकर्ता के पिता चतुर्थ श्रेणी के पद पर एक स्वीपर के रूप में कार्यरत थे। हमने प्रेमलता (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को देखा है। दूसरे शब्दों में, घोषित कानून इस प्रभाव का है कि शब्द "उपयुक्त" रोजगार" नियम 5 में मृत कर्मचारी द्वारा धारित पद के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। एक आश्रित द्वारा धारित उच्च योग्यता "उपयुक्त रोजगार" शब्दों के दायरे को निर्धारित नहीं कर सकती है।

पीठ ने अपीलकर्ता के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की कि अपीलकर्ता के मामले में कम से कम एक स्वीपर के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाए। आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, इसने कहा:

"यह सच हो सकता है कि अपीलकर्ता मामले में मुकदमा चलाने के लिए दी गई सलाह पर राजी हुआ हो सकता है और एक विशिष्ट पद के लिए अपने दावे के लिए प्रयासरत रहा है। यह सच हो सकता है कि मुकदमेबाजी के कई दौर रहे लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को ध्यान में रखा है,अपीलकर्ता के दावे को इतनी देरी से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है कि उसे और मृतक के परिवार को अपीलकर्ता को स्वीपर के रूप में नियुक्त करने से राहत मिलनी चाहिए, एक अधिकार जो वैधानिक नियम के तहत दिया गया है।"

केस डिटेल: सुनील कुमार बनाम यूपी राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 675 | CA 5038 of 2022 | 2 अगस्त 2022 | जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय

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