यदि अन्य प्रतिवादी संपत्ति का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं फिर भी मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाने के लिए मुकदमा समाप्त नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि मृतक की संपत्ति अन्यथा रिकॉर्ड पर अन्य प्रतिवादियों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व की गई तो मृतक प्रतिवादी के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाने के लिए मुकदमा समाप्त नहीं होगा।

प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु की स्थिति में सूट को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जब संपत्ति/हित को अन्य प्रतिवादियों द्वारा मृतक प्रतिवादी के साथ संयुक्त रूप से सूट में पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है और जब वे उसके कानूनी प्रतिनिधि भी हैं।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने मामले का अवलोकन किया।

बेंच सिविल अपील में इस मुद्दे पर फैसला कर रही थी कि क्या मृतक प्रतिवादी के सभी कानूनी प्रतिनिधियों के शामिल न होने के कारण मुकदमा समाप्त कर दिया गया।

पीठ ने कहा कि पहले अपीलकर्ता और मृतक दूसरे अपीलकर्ता के साथ-साथ उनके पिता भी प्रतिवादी के रूप में मुकदमे में शामिल थे और वे संयुक्त रूप से मुकदमे का बचाव कर रहे थे। मूल तीसरे प्रतिवादी नंबर 3 (पिता) की मृत्यु पर प्रतिवादी नंबर 1 और 2, जो मूल प्रतिवादी नंबर 3 के बेटे हैं, पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से संयुक्त हित का प्रतिनिधित्व करते हुए मुकदमा लड़े।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में उन्होंने विवाद उठाया कि मुकदमा उन पक्षकारों के गैर-जोड़दार के लिए बुरा है, जिनसे प्रतिवादियों ने टाइटल का दावा किया था (यह अभियोगी द्वारा स्वामित्व टाइटल के आधार पर मुकदमा था)।

अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि मृत प्रतिवादी नंबर 3 के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को उनकी मृत्यु पर गैर-प्रतिस्थापन के कारण सभी प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमे को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

इस संबंध में बेंच ने एलआर द्वारा भूरे खान बनाम यासीन खान (मृत) और अन्य 1995 पूरक (3) प्रधान सचिव और अन्य के माध्यम से एससीसी 331 और आंध्र प्रदेश राज्य बनाम प्रताप करण और अन्य (2016) 2 एससीसी 82 मामले में मिसाल का हवाला दिया। इन निर्णयों के अनुसार, मृत प्रतिवादी के सभी कानूनी प्रतिनिधियों के गैर-प्रतिस्थापन के कारण मुकदमा समाप्त नहीं होगा, यदि संपत्ति अन्यथा पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करती है।

इन मिसालों के आधार पर बेंच ने कहा,

"हमारा विचार है कि एक ही सादृश्य उस मामले में लागू होता है, जहां प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु की स्थिति में भी, जब संपत्ति/हित को अन्य प्रतिवादियों द्वारा संयुक्त रूप से मुकदमे में पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। मृत प्रतिवादी और जब वे उसके कानूनी प्रतिनिधि भी हैं। ऐसे मामलों में उक्त प्रतिवादी की मृत्यु के परिणामस्वरूप अन्य सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के गैर-साम्राज्य के कारण प्रतिवादियों को यह तर्क देने के लिए नहीं सुना जा सकता कि मृतक प्रतिवादी के अन्य सभी कानूनी प्रतिनिधियों गैर-प्रतिस्थापन के कारण मुकदमा समाप्त हो जाना चाहिए।"

जस्टिस रविकुमार द्वारा लिखित निर्णय में आगे कहा गया,

"इस मामले में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मृतक तीसरे प्रतिवादी के साथ मूल प्रतिवादी नंबर 1 और 2 संयुक्त रूप से अपने संयुक्त हित का बचाव कर रहे थे। इसलिए पूर्वोक्त निर्णय के अनुपात को लागू करना और इस तथ्य को ध्यान में रखना कि अपीलकर्ता/मूल प्रतिवादी नंबर 1 और 2 ने मूल प्रतिवादी नंबर 3 की मृत्यु के बावजूद मुकदमे का बचाव किया और पहली अपील को प्राथमिकता दी और मुकदमा चलाया। दूसरे अपीलकर्ता की मृत्यु पर संयुक्त हित को इस कार्यवाही में पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से पहले अपीलकर्ता द्वारा मृतक दूसरे अपीलकर्ता के प्रतिस्थापित कानूनी प्रतिनिधियों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। हम इस विवाद को खारिज करने के लिए निचली अदालतों के निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं पाते हैं कि मुकदमे को मृतक तीसरे प्रतिवादी के सभी कानूनी उत्तराधिकारी सभी प्रतिवादियों के खिलाफ गैर-प्रतिस्थापन के कारण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसी कारण से यह तर्क कि उसके सभी कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों के आवश्यक पक्षों के गैर-संयोजन के लिए मुकदमा खराब है, उसको भी विफल होना है।"

केस टाइटल: शिवशंकर बनाम एचपी वेदव्यास चार

साइटेशन : लाइवलॉ (एससी) 261/2023

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