'सैनिक की विधवा को न्यायालय में नहीं घसीटा जाना चाहिए': पेंशन आदेश को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश के खिलाफ भारत संघ की अपील खारिज की, जिसमें नियंत्रण रेखा पर एरिया डोमिनेशन गश्त के दौरान मारे गए सैनिक की विधवा को उदारीकृत फैमिली पेंशन (LFP) और अन्य लाभ दिए जाने का आदेश दिया गया।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने अपीलकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि नायक इंद्रजीत सिंह (मृतक) की विधवा को ऐसे मामले में न्यायालय में नहीं घसीटा जाना चाहिए था।

न्यायालय ने कहा,

“हमारे विचार से इस तरह के मामले में प्रतिवादी को इस न्यायालय में नहीं घसीटा जाना चाहिए। अपीलकर्ताओं के निर्णय लेने वाले प्राधिकार को सेवा के दौरान मारे गए सैनिक की विधवा के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। इसलिए हम 50,000/- रुपये की राशि का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव करते हैं, जो प्रतिवादी को देय होगा।”

नायक इंद्रजीत सिंह 27 फरवरी, 1996 को भारतीय सेना में कार्यरत थे। 23 जनवरी, 2013 को जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LOC) के पास ऑपरेशन रक्षक के तहत एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के हिस्से के रूप में सेवा करते समय सिंह ने 1:00 बजे से 3:30 बजे के बीच चरम जलवायु परिस्थितियों में ड्यूटी पर रहते हुए सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की।

प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उन्हें चौकीबल में निकटतम एमआई रूम में पैदल ले जाना पड़ा, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु का कारण कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट दर्ज किया गया।

उनकी मृत्यु को "युद्ध दुर्घटना" के रूप में वर्गीकृत किया गया, लेकिन बाद में इसे "सैन्य सेवा के कारण शारीरिक दुर्घटना" में बदल दिया गया। उनकी विधवा सरोज देवी को विशेष फैमिली पेंशन सहित टर्मिनल लाभ प्रदान किए गए। हालांकि, LFP के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के समक्ष आवेदन दायर करना पड़ा। न्यायाधिकरण ने 23 अगस्त, 2019 को उनकी याचिका स्वीकार की और निर्देश दिया कि उन्हें LFP और युद्ध में हताहतों के लिए देय एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाए। भारत संघ ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने तर्क दिया कि LFP रक्षा मंत्रालय के निदेशक (पेंशन) द्वारा जारी 31 जनवरी, 2001 के आदेश द्वारा शासित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि LFP केवल आदेश के पैराग्राफ 4.1 की श्रेणी डी और ई के अंतर्गत आने वाले मामलों में ही स्वीकार्य है। जबकि श्रेणी डी निश्चित रूप से लागू नहीं थी, उन्होंने तर्क दिया कि मृत्यु श्रेणी ई के अंतर्गत भी नहीं आती है, क्योंकि इसे "शारीरिक दुर्घटना" के रूप में वर्गीकृत किया गया।

विधवा के लिए सीनियर वकील के परमेश्वर ने न्यायाधिकरण के निर्णय का समर्थन किया।

कमांडिंग ऑफिसर ने शुरू में मृत्यु को "युद्ध दुर्घटना" के रूप में वर्गीकृत किया और युद्ध दुर्घटना प्रमाणपत्र जारी किया। सेना के आदेश 1, 2003 के परिशिष्ट ए के खंड 1(जी) में एलओसी के निकट जलवायु परिस्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं या बीमारी के कारण होने वाली हताहतों को "युद्ध हताहतों" के रूप में वर्गीकृत किया गया।

न्यायालय ने माना कि मृत्यु चरम जलवायु परिस्थितियों के कारण हुई बीमारी के कारण हुई, जो खंड 1(जी) के अनुसार "युद्ध हताहतों" की श्रेणी में आती है।

न्यायालय ने 31 जनवरी, 2001 के आदेश के पैराग्राफ 4.1 की श्रेणी ई का आगे विश्लेषण किया। न्यायालय ने माना कि श्रेणी ई के तहत उप-खंड (एफ), जिसमें युद्ध जैसी स्थितियों से उत्पन्न मौतें शामिल हैं, मृतक पर लागू होता है। न्यायालय ने माना कि "युद्ध जैसी परिस्थितियां" समावेशी शब्द है। इसे खंड के तहत सूचीबद्ध विशिष्ट उदाहरणों तक सीमित नहीं किया जा सकता।

श्रेणी ई का खंड (एफ) तब लागू होता है, जब युद्ध जैसी स्थितियों के परिणामस्वरूप मृत्यु होती है। युद्ध जैसी स्थितियों के परिणामस्वरूप मृत्यु की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है। मामला श्रेणी ई (एफ) के उप-खंड (i) से (iii) तक सीमित नहीं रह सकता है। इस मामले में मृत्यु एलसी के पास व्याप्त युद्ध जैसी स्थिति के परिणामस्वरूप हुई है। इसलिए हम ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं कि श्रेणी ई का खंड (एफ) लागू था।”

अदालत ने अपील खारिज की और निर्देश दिया कि ट्रिब्यूनल के निर्देशों को तीन महीने के भीतर लागू किया जाए। इसने अपीलकर्ता को दो महीने के भीतर प्रतिवादी को 50,000 रुपये की लागत का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

केस टाइटल- यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम सरोज देवी