'धर्मांतरण के बाद भी सामाजिक कलंक बना रह सकता है' : धर्मांतरित दलितों को भी अनुसूचित जाति आरक्षण के विस्तार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई की, जो ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण के लाभ के विस्तार की मांग करती हैं।

जस्टिस संजय किशन कौल,जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ उन याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जो संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश को उस हद तक चुनौती देती हैं, जो ईसाई और इस्लाम में धर्मांतरित लोगों को बाहर करता है, जबकि इसमें बौद्ध और सिख धर्म में धर्मांतरित लोग भी शामिल हैं।

बुधवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, पीठ ने रंगनाथ मिश्रा आयोग की प्रासंगिकता जैसे मुद्दों पर विचार किया, जबकि इसे सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या अनुसूचित जाति के लोगों को अन्य धर्मों में परिवर्तित होने के बाद भी सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।

न्यायालय ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुभवजन्य डेटा पर संवैधानिक मुद्दों को तय करने के लिए भरोसा किया जा सकता है।

जमीनी स्तर पर सामाजिक कलंक

जब केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि रंगनाथ मिश्रा आयोग ने सभी पहलुओं पर गौर नहीं किया है, तो जस्टिस अमानुल्लाह ने उनसे कहा, "रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट इतनी सतही नहीं है। आपको रिपोर्ट को फिर से पढ़ना चाहिए...आप रिपोर्ट पर बहुत सामान्यीकृत बयान दे रहे हैं। "

याचिकाकर्ताओं के तर्क को फिर से परिभाषित करते हुए, जस्टिस कौल ने कहा, "वे जो कह रहे हैं वह यह है कि व्यक्ति इस्लाम या ईसाई धर्म में जाने पर भी एक टैग ले जा रहा है।"

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, "सामाजिक कलंक और धार्मिक कलंक दो अलग-अलग चीजें हैं। मैं बहुत अलग उद्देश्यों के लिए एक अलग धर्म में परिवर्तित हो सकता हूं। लेकिन अगर सामाजिक कलंक बना रहा तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण क्यों आया। फिर न्यायालय यह निर्धारित क्यों नहीं कर सकता कि संविधान के तहत इस तरह के विभाजन की अनुमति है या नहीं। जमीनी स्तर पर सामाजिक कलंक धर्मांतरण के बाद भी जारी रह सकता है... जब हम इन सभी संवैधानिक मामलों पर विचार कर रहे हैं तो हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते।'

रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट क्या थी?

सेवानिवृत्त सीजेआई रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रस्तुत 2007 की रिपोर्ट में इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए योग्यता पाई गई थी। पिछले साल, भारत के सॉलिसिटर जनरल जस्टिस तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि केंद्र सरकार रंगनाथ आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है। आखिरकार, अदालत को अवगत कराया गया कि पूर्व सीजेआई केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में एक नया आयोग दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। आयोग का जनादेश उन नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मामले की जांच करना है जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लिखित धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। वर्तमान में, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार केवल उन्हें ही अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है जो हिंदू, सिख और बौद्ध हैं। प्रारंभ में यह केवल हिंदुओं के लिए था, हालांकि, बाद में 1956 में एक संशोधन के माध्यम से सिखों को जोड़ा गया और 1990 में बौद्धों को सूची में शामिल किया गया।

वर्तमान मामले में बनाए गए मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2011 के अनुसार इसके द्वारा दर्ज संवैधानिक मुद्दे हैं -

1. क्या संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 का पैराग्राफ (3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 341(1) के प्रयोग में जारी किया गया है, जो कहता है कि "पैराग्राफ 2 में निहित कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म , सिख धर्म और बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानता है, को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा" भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 का उल्लंघन करते हुए असंवैधानिक और शून्य है?

2. क्या हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानने वाली अनुसूचित जाति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 के उल्लंघन में संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुच्छेद 3 के लाभ से वंचित किया जा सकता है ?

3. क्या संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुच्छेद (3) में "ईसाई" और "मुसलमानों" को हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के साथ शामिल ना करना भेदभावपूर्ण और भारत का संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 का उल्लंघन है?

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हरी झंडी दिखाई थी कि क्या अदालत को बालकृष्णन आयोग की रिपोर्ट आने तक सुनवाई पर रोक लगानी चाहिए या पहले से ही रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। बुधवार को, याचिकाकर्ताओं ने जोरदार तर्क दिया कि याचिका में उठाए गए संवैधानिक मुद्दों पर विचार करने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है। केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा कि बालकृष्णन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। अन्य उत्तरदाताओं ने उस मुद्दे सहित कई मुद्दों को उठाया - क्या जाति व्यवस्था को इस्लाम और ईसाई धर्म में शामिल किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान दो अन्य मुद्दों को भी हरी झंडी दिखाई गई -

1. आयोग की जांच का क्या प्रभाव होता है जिसे सरकार द्वारा अस्वीकार/स्वीकार नहीं किया गया है?

2. क्या ऐसी रिपोर्ट के आधार पर

अनुभवजन्य डेटा को संवैधानिक मुद्दे के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए देखा जा सकता है?

जस्टिस एसके कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि उपरोक्त मुद्दों पर बहस होनी चाहिए।

“पूर्वोक्त को मुद्दों पर बहस करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी कि मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हर हाल में हमें इस मामले को उठाना ही होगा।”

मामले को 11 जुलाई, 2023 को पोस्ट किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पक्षों द्वारा सारांश, संकलन और अन्य सभी दस्तावेज दाखिल किए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं के तर्क

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि बेंच के समक्ष मुद्दा संवैधानिक है और संक्षेप में, यह है - क्या राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है। उन्होंने जस्टिस रंगनाथ आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया। जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उक्त रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। भूषण ने तर्क दिया कि उन्होंने अभी ऐसा ही कहा है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान मामले में संवैधानिक प्रश्न तय करने के लिए न्यायालय को नए आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि संवैधानिक मुद्दे पर तब तक फैसला नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संबंध में प्रासंगिक सामग्री न हो। उन्होंने नए आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने की जरूरत पर तर्क दिया। भूषण ने यह कहते हुए विरोध किया कि 20 आधिकारिक अध्ययन पहले से ही रिकॉर्ड में हैं और संवैधानिक मुद्दों को तय करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने बताया कि हालांकि देश में दलित धर्मांतरितों की स्थिति पर 60 से अधिक अध्ययन हैं, अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार ने केवल एक ब्रिटिश खोजकर्ता की 1800 रिपोर्ट का उल्लेख किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया, "यह आकस्मिकता है जिसके साथ केंद्र इस मुद्दे पर आ रहा है।"

अनुसूचित जाति के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन करने की मांग वाली याचिका के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहत याचिकाकर्ता कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि रिट याचिका क्षेत्र अनुसंधान के आधार पर किसी अनुभवजन्य डेटा का उल्लेख नहीं करती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिका छुआछात का सामना करने वाले अनुसूचित जाति के हिंदुओं के साथ समानता की मांग करती है। यह जोड़ा गया कि जो लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, वे अनुसूचित जाति के हिंदुओं के समान दिव्यांगता से पीड़ित नहीं पाए गए, जो कि राष्ट्रपति के आदेश का आधार था।

रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट की प्रासंगिकता

जस्टिस कौल की राय थी कि संवैधानिक मुद्दे पर विचार करने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि न्यायालय रंगनाथ आयोग की जांच पर भरोसा नहीं कर सकता, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए किन दस्तावेजों को भेजा जाना है।

“आयोग की जांच की क्या स्थिति है जिसे स्वीकार नहीं किया गया है? न्यायालय स्वयं सामग्री एकत्र नहीं कर सकता है। तब विचार करने योग्य सामग्री क्या होगी?”

जस्टिस अमानुल्लाह ने सुझाव दिया कि रंगनाथ आयोग की रिपोर्ट में अनुभवजन्य डेटा को याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित किया जा सकता है, जो उनके तर्कों के लिए प्रेरक मूल्य जोड़ देगा।

हालांकि, जस्टिस कौल ने पक्षकारों से इस बात पर विचार करने के लिए कहा कि क्या रिपोर्ट में अनुभवजन्य डेटा जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, संवैधानिक मुद्दों को तय करने का आधार हो सकता है।

“क्या हम एक रिपोर्ट से अनुभवजन्य डेटा को आत्मसात कर सकते हैं जिसे केंद्र द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है … वे (केंद्र) कहते हैं कि वे रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं इसलिए वे अनुभवजन्य डेटा की प्रामाणिकता को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

भूषण ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार रिपोर्ट या उसमें मौजूद डेटा को स्वीकार नहीं कर रही है, ये वर्तमान मामले के विचार के लिए अप्रासंगिक है।

केंद्र ने पिछले साल इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि छुआछात की अवधारणा ईसाई और इस्लाम में प्रचलित नहीं है, इसलिए ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के लिए किए गए आरक्षण को परिवर्तित दलितों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

[केस : गाजी सादुद्दीन बनाम महाराष्ट्र राज्य सीए नंबर 329-330/2004]