सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा राजस्व वसूली मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने पर नाराजगी जाहिर की, सपा नेता की नजरबंदी रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि राजस्व वसूली मामले में अभियुक्त सपा नेता यूसुफ मलिक को हिरासत में लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) का प्रयोग किया और उसके बाद उसकी कानून के जर‌िए उनकी हिरासत भी बढ़वाई।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने एनएसए के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने नोट किया कि इसमें शामिल सभी अधिकारी अपने विवेक का प्रयो करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को तुरंत जिला जेल रामपुर को सूचना भेजने के लिए कहा ताकि मलिक को तत्काल रिहा किया जा सके।

राज्य के अधिकारियों द्वारा विवेक का प्रयोग न करने पर निराशा व्यक्त करते हुए बेंच ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उद्देश्य और कारणों को दोहराया है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा-

"अधिनियम के उद्देश्य और कारणों को पढ़ने से पता चलता है कि यह अलगाववादी, सांप्रदायिक और जाति-विरोधी तत्वों सहित असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को नियंत्रित करने के लिए था, जो समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं को प्रभावित करते हैं, और एक गंभीर चुनौती पैदा करते हैं। यह विशेष रूप से समुदाय के लिए आवश्यक रक्षा, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सेवाओं के संबंध में था, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 को प्रख्यापित किया गया था और अधिनियम को अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना था।"

मलिक के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने जमाल हसन नामक व्यक्ति को राजस्व अधिकारियों को भू-राजस्व देने से रोका था और आवास को सील करने के कारण उन्हें धमकी दी थी। उसी के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी। सील की गई संपत्ति को खुलवाने को लेकर दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके बाद, मलिक को दोनों मामलों में जमानत पर रिहा कर दिया गया। बाद में, दो एफआईआर के आधार पर, एसएचओ, मुरादाबाद और वरिष्ठ अधीक्षक ने एनएसए (अधिनियम) की धारा 3 (2) के तहत मलिक के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए अभ्यावेदन दिया।

इस आरोप पर कि मलिक ने अतिरिक्त नगर आयुक्त को फोन किया और उन्हें गाली दी और धमकी दी, एसएसपी, मुरादाबाद ने यह कहते हुए मामले की सिफारिश की थी कि इस घटना से नगर निगम में भय और आतंक का माहौल पैदा हो गया था। नतीजतन, जिला मजिस्ट्रेट ने मलिक की डिटेंशन और कस्टडी के लिए धारा 3 (3) के तहत एक आदेश पारित किया। यहां तक कि यूपी एडवाइजरी बोर्ड ने भी डिटेंशन को मंजूरी दे दी। 01.06.2022 को उन्हें 3 माह की अवधि के लिए निरुद्ध रखने का निर्देश दिया गया। अंतरिम रूप से, 22.07.2022 के एक अन्य आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 12(1) का प्रयोग करते हुए निरोध की अवधि को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। जबकि मामला हाईकोर्ट के समक्ष लंबित था, राज्य सरकार ने 17.01.2023 को वास्तविक नजरबंदी शुरू होने से 12 महीने के लिए तीसरा विस्तार दिया।

खंडपीठ ने कहा कि मामले के तथ्य दर्शाते हैं कि राजस्व अधिकारी अपना बकाया वसूलने के लिए हसन की संपत्ति पर गए थे। यह अजीब लगा कि राजस्व अधिकारी अपना बकाया वसूलने के लिए एक संपत्ति से दूसरी संपत्ति पर जा रहे थे। खंडपीठ ने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि राज्य द्वारा स्पष्ट किए गए तथ्य सही हैं, भू-राजस्व वसूली मामले के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग 'चौंकाने वाला और टिकाऊ नहीं' है।

केस टाइटल: यूसुफ मलिक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। WP(CRL) No. 16/2023

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 301

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