शिवसेना मामले में उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि पार्टी के चुनाव चिह्न पर दावा करते हुए ECI के सामने अर्ज़ी दाखिल करने के बाद की घटनाओं को ध्यान में रखने से दल-बदल को बढ़ावा मिल सकता है और दल-बदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची) का मकसद विफल हो सकता है।

उद्धव गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिबल ने बहुजन समाज पार्टी में 2003 में हुई टूट से जुड़े राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य मामले का ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि शुरू में सिर्फ़ 13 विधायक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन चूंकि तत्कालीन स्पीकर ने अयोग्यता याचिकाओं को लंबित रखा, इसलिए और विधायक दल-बदल कर चले गए और आखिरकार जब संख्या 37 (1/3 बहुमत) तक पहुंच गई, तो स्पीकर ने "टूट" को मान्यता देने का आदेश पारित कर दिया।

आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने स्पीकर का फैसला रद्द कर दिया और कहा कि पहले 13 विधायकों का दल-बदल बहुमत की उस सीमा तक नहीं पहुंचा था, जिसे "टूट" के तौर पर मान्यता दी जा सके। इस मामले से स्पष्ट कानूनी सिद्धांत को रेखांकित करते हुए सिबल ने कहा कि दल-बदल की पहली कार्रवाई के बाद होने वाली किसी भी घटना को "टूट" को मान्यता देने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता।

सिबल ने मामले का हवाला देते हुए कहा,

"1/3 [बहुमत] पूरा करने के लिए विधायकों की संख्या बढ़ने (Snowballing) की स्थिति नहीं हो सकती।"

उन्होंने कहा,

"अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 10वीं अनुसूची की व्याख्या उसके मकसद के खिलाफ कर रहे हैं। इसका मकसद दल-बदल के पाप को रोकना है, न कि इसे वैधता देना। अहम तारीख वह है जब आप स्पीकर या ECI के पास जाते हैं।"

सिबल ने आगे तर्क दिया कि हालांकि "टूट" के मुद्दे के लिए बाद की घटनाओं को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन अयोग्यता के मुद्दे से निपटने के दौरान उन पर विचार किया जा सकता है।

उन्होंने तर्क दिया,

"कानून के नज़रिए से यह कहना बहुत खतरनाक है कि [चुनाव चिह्न आदेश के] पैरा 15 के तहत याचिका दायर होने के बाद, बाद की घटनाएं - जो याचिका दायर करते समय नहीं दिखाई गईं - यह तय करेंगी कि चिह्न का दावा करने वाली पार्टी का उस चिह्न पर अधिकार है या नहीं। ऐसा करने से आप राजनीतिक ताकत और उसके फायदों का इस्तेमाल करके समर्थन जुटाने की इजाज़त दे रहे हैं। इस तरह एक तरह से दल-बदल को बढ़ावा दे रहे हैं। आप किसी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) का नोटिस भेजते हैं, किसी को CBI का नोटिस भेजते हैं तो वह तुरंत आपके पास आ जाएगा। चाहे वह विधायक हो या पार्टी का नेता। इसलिए आप संविधान के प्रावधानों की ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते जो उसी बुराई को बढ़ावा दे जिसे रोकने के लिए दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया।"

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो उद्धव ठाकरे ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) के उस फैसले को चुनौती देते हुए दायर की थी, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें 'धनुष-बाण' चिह्न इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। उद्धव ठाकरे गुट के सदस्य सुनील प्रभु द्वारा दायर एक और याचिका भी बेंच के सामने थी, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गई।

इसके अलावा, सिब्बल ने 1994 के जनता दल मामले का ज़िक्र किया, जिसमें ECI ने कहा था कि बहुमत का परीक्षण करते समय आयोग को विधायी और संगठनात्मक दोनों विंगों में प्रतिद्वंद्वी समूहों के सापेक्ष बहुमत को देखना होगा। उन्होंने तर्क दिया कि उस मामले का फैसला पूरी तरह से उद्धव गुट के पक्ष में लागू होता था। फिर भी ECI ने उसी फैसले का आधार बनाकर उद्धव गुट के खिलाफ फैसला सुनाया। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ऐतिहासिक रूप से बहुमत के परीक्षण में पार्टियों के विधायी और संगठनात्मक दोनों विंगों पर विचार किया जाता रहा है।

तथ्यों के आधार पर उन्होंने दावा किया कि अगर अयोग्यता की कार्यवाही का सामना कर रहे सभी विधायकों को समय पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता तो उद्धव गुट के पास भी विधायी दल में बहुमत होता।

सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि चुनाव चिह्न आदेश (Election Symbols Order) के पैरा 15 के तहत ECI के पास यह तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि पार्टी का संविधान अलोकतांत्रिक है या नहीं। उन्होंने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि पार्टी का संविधान अलोकतांत्रिक है तो भी आयोग के पास एकमात्र विकल्प पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का नोटिस जारी करना है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसे प्रतिद्वंद्वी गुट को पार्टी का चुनाव चिह्न देकर लाभ पहुंचाने का अधिकार नहीं है, जबकि वह संशोधित पार्टी संविधान को नजरअंदाज कर रहा हो - भले ही प्रतिद्वंद्वी गुट के प्रमुख को खुद उसी संशोधित संविधान के तहत नियुक्त किया गया हो।

वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की ECI की शक्ति संविधान के प्रति ली गई शपथ के उल्लंघन तक ही सीमित है। वह संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में पार्टी का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकती। एक ऐसे मामले का जिक्र करते हुए जिसमें BJP का पंजीकरण रद्द करने और उसके कमल के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने की याचिका दायर की गई थी, उन्होंने ECI के उस रुख की ओर इशारा किया कि वह RP एक्ट की धारा 29A के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकती।

बाद की घटनाओं पर विचार करने के बारे में सिब्बल की दलीलों के जवाब में जस्टिस बागची ने कहा कि जहां विधानसभा के साथ अयोग्यता का मुद्दा खत्म हो जाता है, वहीं चुनाव चिह्न का मुद्दा तब तक बना रहता है जब तक राजनीतिक दल अस्तित्व में रहता है। जज ने आगे टिप्पणी की कि दल-बदल का अपराध RP Act के तहत "भ्रष्ट आचरण" (Corrupt Practice) के समान नहीं है।

इसके बाद सिब्बल ने तर्क दिया कि 5 जजों की बेंच की यह टिप्पणी कि अयोग्यता के मुद्दे पर ECI द्वारा पहले फैसला किया जा सकता है, उसे 7 जजों की बेंच के पास भेजा जाना चाहिए।

CJI कांत ने कहा कि एकमात्र चिंता यह है कि ऐसे मुद्दे का फैसला एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाना चाहिए।

बाद में सिब्बल की इस दलील के जवाब में कि लोकतंत्र को बचाने की अंतिम जिम्मेदारी अदालत की है, जस्टिस बागची ने टिप्पणी की,

"यह [लोकतंत्र को बचाना] एक सामूहिक जिम्मेदारी है।"

सिब्बल अब मंगलवार को अयोग्यता के मुद्दे पर अपनी दलीलें पेश करेंगे।

Case : Sunil Prabhu v. Eknath Shinde SLP(C) No. 1644-1662/2024 (and connected case)

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