शिवसेना केस | संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सरकार को सदन का विश्वास होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे पक्ष ने कहा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 16 मार्च 2023 को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे समूहों के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से संबंधित मामलों के बैच में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके कारण महाराष्ट्र में जुलाई 2022 में सरकार बदल गई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने सुनवाई के अंतिम दिन उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी द्वारा दिए गए तर्क और सीनियर एडवोकेट देवदत्त कमात के प्रत्युत्तर को सुना।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने प्रत्युत्तर में इस बात पर प्रकाश डाला कि विधायक दल और राजनीतिक दल के बीच संबंधों में राजनीतिक दल की प्रधानता होती है। उन्होंने कहा कि विधायकों की इच्छा सदन के अंदर और बाहर राजनीतिक दल के कामकाज के अधीन है। उन्होंने कहा कि असहमति सदन के बाहर हो सकती है, लेकिन सदन के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है।

सिब्बल ने कहा,

"गुटों के लिए कोई जगह नहीं है, जब राज्यपाल को सीएम नियुक्त करना है। अब अगर सभी शिवसेना भाजपा में चली गई होती तो राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते - अगर शिवसेना खुद जाती। राज्यपाल के कृत्यों ने असंवैधानिक कृत्यों पर गुट के प्रीमियम को रखा, उन्हें सरकार को गिराने की अनुमति दी। वह दसवीं अनुसूची की योजना से बाहर हो गए।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने इस मौके पर चिंता जताई कि क्या यह "खतरनाक" प्रस्ताव होगा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिकांश क्षेत्रीय दल परिवार संचालित हैं, जो वैकल्पिक नेतृत्व के लिए कोई जगह नहीं होने देते हैं।

उन्होंने कहा,

"यह तर्क कभी-कभी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि नेता को छोड़कर पार्टी में बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। कई बार यह परिवार होता है, जो इसे चलाता है। फ्रेम में किसी और के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं कि यह किसी भी विधायक के लिए संभव नहीं है।"

इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि अमेरिका और ब्रिटेन में रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष को बिल पास कराने के लिए डेमोक्रेट तक पहुंचना पड़ता है और दल-बदल जैसी कोई बात नहीं होती। हालांकि, भारत में ऐसा नहीं है।

उन्होंने जोड़ा,

"आप इस घिनौने, भद्दे अंदाज में लोकतंत्र को अस्थिर नहीं होने दे सकते।"

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने सिब्बल द्वारा अग्रेषित तर्कों की जांच करने के लिए काल्पनिक स्थिति प्रदान करते हुए पूछा,

"अब मान लीजिए कि सरकार के पास विधायकों की संख्या 'x' है। एक ऐसा मामला लें जहां 'x' को 2 से विभाजित करने पर कहा जाए कि हमें इस सरकार में कोई विश्वास नहीं है। अब आपके तर्क के अनुसार, राज्यपाल कभी भी विश्वास मत नहीं बुला सकते, क्योंकि वह कहेंगे देखो आप सदन के सदस्य के रूप में चुने गए हैं, आप यह नहीं कह सकते कि आपने विश्वास खो दिया है। इस मामले में सरकार के पास अब केवल 'x' 2 का विश्वास है, सरकार को जारी रखना है। यह मूल रूप एक अल्पमत से कम हो गया है।"

सिब्बल ने जवाब दिया,

"सत्र चल रहा है। वित्त विधेयक पारित किया जाना है। इसके खिलाफ मतदान करें। सरकार गिर जाएगी। समस्या क्या है? वे क्या चाहते हैं, वे सरकार को गिराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं- यह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है।"

सिब्बल ने कहा कि अगर बागियों का गठबंधन से भरोसा उठ गया है तो उन्हें विधायकों के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था और फिर से चुनाव में लोगों का जनादेश मांगना चाहिए था।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सरकार को सदन के विश्वास का आनंद लेना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"एकमात्र समस्या यह है कि संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सरकार को जवाबदेह होना चाहिए और उसे सदन का विश्वास होना चाहिए"।

सिब्बल ने कहा,

"प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अल्पमत की सरकार चलाते थे। ऐसा नहीं है कि सरकार अल्पमतों द्वारा नहीं चलाई जा सकती। मुद्दा यह है कि वे सदन की सदस्यता नहीं खोना चाहते .... और कहने की जरूरत नहीं है। मेरी राजनीतिक अनुभव और आपका न्यायिक अनुभव इसे समझने के लिए काफी है। हमने खुद को कम कर लिया है। हमारा मजाक उड़ाया जाता है। लोग अब हम पर विश्वास नहीं करते हैं।"

उद्धव की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सिब्बल की दलीलों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर असंतुष्ट गुट के पास चार विकल्प थे- विभाजन, किसी अन्य पार्टी के साथ विलय, इस्तीफा देना और फिर से चुनाव लड़ना या चुनाव आयोग से संपर्क करना। विभाजन को दसवीं अनुसूची द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि अन्य विकल्प अनुमेय हैं।

उन्होंने कहा,

"यहां आप इस्तीफा नहीं देते हैं, आप बहुत बाद तक चुनाव आयोग के पास नहीं जाते हैं। आप जो करते हैं वह दसवीं अनुसूची को खत्म करने के लिए तीन चरण वाली नई प्रक्रिया है। पहला कदम यह है कि आप केवल नोटिस द्वारा स्पीकर को अक्षम कर देते हैं। चरण दूसरा राज्यपाल के समानांतर प्रस्तावों को आगे बढ़ाना है। चरण तीन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का कार्य है, जिसका आप गुवाहाटी में पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने हस्तक्षेप किया और कहा कि शिंदे समूह के लिए विलय विकल्प नहीं था, क्योंकि यह उन्हें शिवसेना के रूप में राजनीतिक पहचान से वंचित करेगा।

सिंघवी ने तर्क दिया कि चाहे वे विलय करना चाहते हों या नहीं, यह उनके लिए संवैधानिक विकल्प उपलब्ध था।

उन्होंने जोड़ा,

"हर किसी के पास असहमति है- हर राजनीतिक दल के पास। लेकिन इससे निपटने के लिए पर्याप्त अंतर्निहित सिस्टम हैं। पार्टी में असंतोष से उचित मंचों पर निपटा जा सकता है। या आप इस्तीफा दे दें।"

अंत में सीनियर एडवोकेट कामत ने अपनी दलीलें रखीं और तर्क दिया कि राजनीतिक दल शब्द अनिश्चित अवधारणा नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह दावा करने वाले गुट हो सकते हैं कि वे राजनीतिक दल हैं, उन्हें राज्यपाल द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विधायी बहुमत स्वयं या वास्तविक रूप से बहुमत होना बहुमत होने का संकेत नहीं है।

अपने तर्कों को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा,

"ईसीआई ने कहा कि हमें संगठनात्मक बहुमत देखना होगा। बार-बार, मेरे मित्रों ने कहा कि हमने कभी विभाजन का दावा नहीं किया। कृपया ईसीआई के समक्ष उनकी प्रस्तुतियां देखें। ईसीआई का कहना है कि यह प्रमाणित है कि शिवसेना में विभाजन है। उनका लिखित सबमिशन कहते हैं कि विभाजन है।"