जूनियर वकीलों के प्रति पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण न रखें; उन्हें उचित वेतन दें: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने 20 जुलाई को मद्रास हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच के रूप में मदुरै पीठ की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मद्रास के मदुरै कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विजयोत्सव समारोह का उद्घाटन किया।

सीजेआई के अलावा, इस कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें (i) सुप्रीम कोर्ट के जज- जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आर महादेवन, (ii) मद्रास हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस डी कृष्णकुमार और जस्टिस आर सुरेश कुमार, जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस आर सुब्रमण्यम, (iii) पीएस रमन, तमिलनाडु के एडवोकेट और (iv) एआर एल सुंदरेसन, भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल।

समारोह के दौरान, सीजेआई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मदुरै बेंच में स्थापित विजेंटेनियल स्तूप का अनावरण किया। दूसरी ओर, जस्टिस सुंदरेश ने मदुरै बेंच के लिए एक नए नाम बोर्ड का अनावरण किया, जिस पर लिखा था: "मद्रास उयार नीधिमंद्रम मदुरै अमरवु"।

विशिष्ट लोगों को संबोधित करते हुए सीजेआई ने मदुरै बेंच की "जिला बार" से "भारत भर में बार की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने वाले बार" में परिवर्तन के लिए प्रशंसा की।

उन्होंने कहा,

"हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना केवल इमारतों की स्थापना, या बुनियादी ढांचे की स्थापना, या न्यायालय कक्ष बनाने, या उन कोर्ट रूम्स को सुसज्जित करने के बारे में नहीं है...वे न्यायिक कार्य के लिए आवश्यक उपांग हैं। महत्वपूर्ण हिस्सा परंपराओं की स्थापना, परंपराओं की स्थापना के बारे में है, जो भविष्य के लिए सुनिश्चित होंगी। पिछले 20 वर्षों में मदुरै बेंच ने वह परिवर्तन किया है। वास्तव में मद्रास हाईकोर्ट की महान परंपराओं का प्रतिनिधि होने के नाते..."।

सीजेआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मदुरै बेंच के वकील और जज न्यायपालिका के उच्च पदों पर आसीन होने की क्षमता को तेजी से व्यक्त और प्रदर्शित कर रहे हैं। इस बारे में बोलते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों - जस्टिस एमएम सुंदरेश (मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज), जस्टिस केवी विश्वनाथन (तमिलनाडु बार काउंसिल के सदस्य) और जस्टिस आर महादेवन (मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज) का उल्लेख किया।

मदुरै बेंच की स्थापना के इतिहास पर बात करते हुए सीजेआई ने कहा कि तमिलनाडु के सुदूर उत्तर में मद्रास हाईकोर्ट का स्थान राज्य के बड़े हिस्से के लिए दुर्गम है। इसने राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थायी बेंच बनाने के विचार को जन्म दिया, जिसने अपने 20 वर्षों के छोटे इतिहास में बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की है। इसके निर्णयों की प्रयोज्यता तमिलनाडु राज्य तक सीमित नहीं है।

उन्होंने कहा,

"जुलाई, 2004 में राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा आदेश जारी किया गया और अंततः 24 जुलाई, 2004 को पीठ का उद्घाटन किया गया। यह न्याय के लिए अटूट प्रतिबद्धता का जश्न मनाने का दिन है। संस्था की कल्पना करने वाले दूरदर्शी लोगों के लिए वसीयतनामा और इसके विकास और सफलता में योगदान देने वाले अनगिनत व्यक्तियों की मान्यता।"

सीजेआई ने इस अवसर पर यह भी रेखांकित किया कि भाषा की बाधाओं को दूर करना न्यायालयों तक पहुंच बढ़ाने के पहलुओं में से एक है। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णयों का अनुवाद, ई-कोर्ट के बुनियादी ढांचे का विकास और वर्चुअल सुनवाई आदि सहित अपने द्वारा शुरू किए गए नागरिक-केंद्रित परिवर्तनों का संक्षेप में उल्लेख किया। यह उल्लेख करते हुए कि लगभग 2000 निर्णयों का तमिल में अनुवाद किया गया, सीजेआई ने 100 नए ई-सेवा केंद्र शुरू करने के अपने प्रयास के लिए मदुरै बेंच की सराहना की, जो न्यायालय और नागरिकों के बीच दूरी की बाधाओं को कम करेगा।

इसके अलावा, सीजेआई ने ट्रांसजेंडर अधिकारों, महिला-केंद्रित कानूनों, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाव आदि पर अपने निर्णयों के माध्यम से राज्य में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बनने के लिए मदुरै बेंच की सराहना की।

उन्होंने इस संबंध में कहा,

"मदुरै बेंच ने ट्रांसजेंडर लोगों के विवाह के अधिकारों को मान्यता देकर बड़ी प्रगति की है। इसने ट्रांसजेंडर और अंतर-लिंगी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिला-केंद्रित कानूनों और POSH Act, 2013 का विस्तार करके कानून में ग्रे क्षेत्र को भी कवर किया।"

अपनी बात जारी रखते हुए सीजेआई ने उल्लेख किया कि मदुरै बेंच दक्षिण में पहला हाईकोर्ट परिसर है, जिसने "न्याय घड़ी" स्थापित की, जो अनुस्मारक है कि हर मिनट जब कोई जज बेंच से दूर बैठता है, या जब कोई वकील स्थगन मांगता है, तो वह एक मिनट होता है, जब मामला बैकलॉग में जुड़ जाता है।

सीजेआई ने उपस्थित लोगों को मदुरै पीठ की नवीनतम "उल्लेखनीय उपलब्धि" से अवगत कराते हुए बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने डेटा और सॉफ्टवेयर का नियमित बैकअप सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष मदुरै पीठ में एक आपदा रिकवरी केंद्र स्थापित किया।

उल्लेखनीय रूप से, सीजेआई ने वकीलों द्वारा प्रवेश स्तर के जूनियर्स को कम राशि का भुगतान करने के मुद्दे को भी संबोधित किया, क्योंकि उनका मानना ​​है कि जूनियर्स उनके पास "सीखने" और अनुभव प्राप्त करने के लिए आते हैं।

उन्होंने कहा,

"कृपया इस पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को त्यागें।"

उन्होंने टिप्पणी की कि जूनियर वकीलों से सीखने के लिए बहुत कुछ है, जो समकालीन वास्तविकताओं के बारे में विशेष रूप से अधिक जागरूक हैं।

सीजेआई ने यह भी कहा कि प्रवेश स्तर के वकीलों को कम राशि का भुगतान करने से पेशे की "गेटकीपिंग" होती है।

सीनियर वकीलों से जूनियर्स को उनकी कड़ी मेहनत के अनुरूप सम्मानजनक राशि का भुगतान करने की इस अपील पर सीजेआई ने कहा,

"कड़ी मेहनत, विशेष रूप से पर्याप्त वेतन के बिना काम का यह अति-रोमांटिकीकरण केवल बयानबाजी नहीं है। इससे लोगों से लंबे समय तक कम नींद और कम मौद्रिक मूल्य के साथ काम करने की उम्मीद की जाती है। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, एक बच्चे को पालने के लिए एक गांव की आवश्यकता होती है। इसी तरह सक्षम वकीलों को उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से मुक्त करने के लिए पूरे बार की आवश्यकता होती है।"

इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वकीलों को जूनियर वकीलों को मासिक वजीफे के रूप में न्यूनतम 15,000 रुपये (ग्रामीण क्षेत्रों में) या 20,000 रुपये (शहरी केंद्रों में) का भुगतान करना होगा।

मदुरै पीठ के संबंध में सीजेआई ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि पीठ की असली योग्यता कानूनी पेशे के लोकतंत्रीकरण में निहित है, जिसने हाशिए के वर्गों के वकीलों को भी राज्य की सफलता की कहानी में हिस्सा लेने की अनुमति दी।