कर्जदार द्वारा तीसरे पक्ष की किराए की दुकान के रूप में दी गई सुरक्षा को स्वीकार नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा कि तीसरे पक्ष से संबंधित किराये की दुकान के रूप में निर्णीत ऋणी द्वारा दी गई सुरक्षा, जिसका ज़मानत किरायेदार है, उसको कानून में सुरक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रहे है, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जहां बाद वाले ने अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई ज़मानत खारिज कर दी और प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 17 के तहत वाद न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री के विरुद्ध दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान में यह विचार किया गया कि एकपक्षीय डिक्री रद्द करने की मांग करने वाले आवेदक को या तो प्रश्नगत राशि जमा करनी होगी या सुरक्षा देनी होगी। हालांकि, केदारनाथ बनाम मोहन लाल केसरवारी और अन्य, एआईआर 2002 एससी 582 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, जमा के संबंध में प्रावधान अदालत द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

इस प्रकार, आवेदक दूसरे शब्दों में जमा की आवश्यकता के साथ छूट की मांग कर सकता है और ऐसी सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए छुट्टी मांग सकता है, जैसा कि अदालत निर्देश दे सकती है।

छोटे मामलों की अदालत ने प्रतिवादियों के पक्ष में और अपीलकर्ताओं के खिलाफ बकाया किराया, करों और नुकसान की वसूली के लिए एकतरफा डिक्री पारित की। इसके खिलाफ अपीलकर्ताओं ने निचली अदालत के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 151 के सपठित आदेश IX नियम 13 के तहत एकपक्षीय डिक्री रद्द करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। उसी दिन अपीलकर्ताओं ने एकतरफा डिक्री रद्द करने के लिए प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 17 के तहत आवेदन भी दायर किया।

ट्रायल कोर्ट ने आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ताओं ने आवश्यक राशि जमा करने के संबंध में अधिनियम की धारा 17(1) का अनुपालन किया; यह मानते हुए कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत ज़मानत पर्याप्त थी।

ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार आदेश IX नियम 13 के तहत दायर आवेदन की अनुमति दी। उक्त आदेश को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) ने पुनर्विचार में रद्द कर दिया और मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया गया। इसके अनुसरण में अधिनियम की धारा 17 के तहत दायर आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई जमानत भी खारिज कर दी गई। एडीजे द्वारा पुनर्विचार याचिका में तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रिट याचिका में उक्त आदेश की पुष्टि की गई।

अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई अपील में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अधिनियम की धारा 17 (1) के प्रावधान के मद्देनजर, जब लघु वाद न्यायालय द्वारा एकतरफा डिक्री पारित की जाती है तो आवेदक- जो एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करता है- डिक्री के अधीन देय राशि को न्यायालय में जमा करना होगा। विकल्प के रूप में उसे इस संबंध में उसके द्वारा किए गए 'पिछले आवेदन पर' डिक्री के निष्पादन के लिए जमानत देनी चाहिए।

खंडपीठ ने आगे माना कि अधिनियम की धारा 17 का प्रावधान आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन से पहले दायर धारा 17 आवेदन पर विचार करता है। अदालत ने कहा कि केदारनाथ (2002) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, शब्द - 'पिछले आवेदन पर'- जैसा कि धारा 17 के परंतुक में निहित है, आवेदन समझा गया, जिसे सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत दायर आवेदन के साथ किया जा सकता है।

यह देखते हुए कि अपीलकर्ताओं ने उसी दिन सीपीसी के आदेश IX नियम 13 और अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन दायर किया, अदालत ने कहा,

"यदि एक्ट की धारा 17 के तहत आवेदन नकद जमा के साथ किया गया तो आवेदन आदेश IX नियम 13 के तहत वास्तव में पुनर्विचार होता।”

अदालत ने माना कि 06.05.2014 को यानी जिस तारीख को सीपीसी के आदेश IX नियम 13 और अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन अदालत के समक्ष दायर किया गया, आवेदक अपीलकर्ता ने कोई सुरक्षा जमा नहीं की है।

खंडपीठ ने कहा कि केवल बाद में 12.05.2014 को अपीलकर्ताओं द्वारा प्रार्थना के साथ आवेदन दायर किया गया कि नगर निगम, लखनऊ के स्वामित्व वाली किराये की दुकान के रूप में सुरक्षा को रिकॉर्ड में लिया जा सकता है।

अदालत ने कहा,

"इसलिए अपीलकर्ता ने उक्त अर्थ में एक्ट की धारा 17 की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।"

अदालत ने कहा,

"हमें यह देखना चाहिए कि अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान में क्या विचार किया गया कि आवेदक एकपक्षीय डिक्री को अलग करने की मांग कर रहा है या तो प्रश्न में राशि का जमा करना होगा या सुरक्षा देना होगा। केदारनाथ (सुप्रा) में इस न्यायालय ने जो निर्धारित किया, वह यह है कि जमा करने के प्रावधान को न्यायालय द्वारा समाप्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में आवेदक डिपॉजिट से छुटकारा पाने की मांग कर सकता है और कोर्ट के निर्देशानुसार ऐसी सिक्योरिटी देने के लिए इजाजत मांग सकता है।'

यह देखते हुए कि अपीलकर्ताओं ने एक्ट की धारा 17 के तहत दायर अपने आवेदन में 98,624 रुपये की कुल राशि में से 50,000 रुपये की राशि जमा करने/जमानत जमा करने की अनुमति मांगी है, अदालत ने कहा कि धारा 17 के अर्थ के भीतर एक दिशा की मांग करना इसे निहित रूप से माना जा सकता है।

अदालत ने यह भी देखा कि एक्ट की धारा 17 के तहत 06.05.2014 को दायर उक्त आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया और यह कि 6 दिनों के भीतर 12.05.2014 को अपीलकर्ताओं ने अपने स्वयं के स्वामित्व वाली किराये की दुकान के रूप में सुरक्षा प्रस्तुत करने का दावा किया। नगर निगम, लखनऊ द्वारा, जिसके जमानतदार किराएदार हैं। एडीजे द्वारा रद्द किए जाने से पहले ट्रेल कोर्ट द्वारा इसे 'अनुमति' या 'स्वीकार' किया गया।

अदालत ने कहा,

"इस मामले में अदालतों ने माना है कि अपीलकर्ताओं द्वारा ज़मानत के माध्यम से प्रदान की गई सुरक्षा एक्ट की धारा 17 (2) के संबंध में कानून में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दुकान नगर निगम, लखनऊ की है और यह नहीं हो सकती है। ज़मानत लागू करने के लिए बेचा जा सकता है।

खंडपीठ ने नोट किया कि हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता-आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा दो आधारों पर अस्वीकार्य है। प्रथम, यह आदेश IX नियम 13 के तहत 06.05.2014 को आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरे, यह पाया गया कि यह कानून में स्वीकार्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला,

“हम अदालतों के साथ सहमत हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा तीसरे पक्ष से संबंधित किराए की दुकान के रूप में दी गई सुरक्षा को कानून में सुरक्षा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह पेटेंट है।

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने एडीजे के दिनांक 01.08.2017 के आदेश को चुनौती नहीं दी, जहां उसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन की अनुमति दी गई। एडीजे ने ट्रायल कोर्ट के आदेश रद्द कर दिया, जहां बाद में है यह माना कि अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 17(1) का अनुपालन किया और उनके द्वारा प्रस्तुत ज़मानत पर्याप्त है।

अदालत ने कहा,

"ट्रायल जज उसी के लिए बाध्य है, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने 01.08.2017 के आदेश को चुनौती नहीं दी। तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं ने रिमांड की कार्यवाही में भाग लेने के बाद दिनांक 01.08.2017 के आदेश को रिट में चुनौती दी, जो हमें अपीलकर्ताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ाने के रूप में प्रतीत होता है। यह देरी से दी गई चुनौती के कारण और इसमें शामिल पहले के आदेश की प्रकृति दोनों के लिए है।”

अदालत ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला,

"तथ्यों में दिनांक 01.08.2017 के आदेश और सुरक्षा को अस्वीकार्य पाए जाने के संबंध में हम विशेष अवकाश द्वारा उत्पन्न अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अपील खारिज हो जाएगी। जुर्माना के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।"

केस टाइटल: आरती दीक्षित और अन्य बनाम सुशील कुमार मिश्रा और अन्य

साइटेशन : लाइवलॉ (एससी) 472/2023

अपीलकर्ताओं के वकील: हरप्रसाद साहू, एडवोकेट, प्रमोद कु. यादव, एडवोकेट, प्रणय कुमार महापात्रा और उत्तरदाताओं के वकील: प्रदीप कुमार यादव, एडवोकेट, विशाल ठाकरे, एडवोकेट, गोपाल सिंह, एडवोकेट संजीव मल्होत्रा।

प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 17- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तीसरे पक्ष से संबंधित किराए की दुकान के रूप में निर्णय देनदार द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा, जिसमें ज़मानत किरायेदार है, उसको किरायेदार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कानून में सुरक्षा- सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान में यह विचार किया गया कि आवेदक एकपक्षीय डिक्री रद्द करने की मांग कर रहा है या तो प्रश्न में राशि जमा करनी होगी या सुरक्षा देनी होगी। हालांकि, केदारनाथ बनाम मोहन लाल केसरवारी और अन्य, एआईआर 2002 एससी 582 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, जमा के संबंध में प्रावधान अदालत द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, आवेदक दूसरे शब्दों में जमा की आवश्यकता के साथ एक छूट की मांग कर सकता है और ऐसी सुरक्षा प्रस्तुत करने के लिए छुट्टी मांग सकता है, जैसा कि अदालत निर्देश दे सकती है।

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