Evidence Act की धारा 27 | सभी के लिए सुलभ खुले स्थान से हथियार की बरामदगी विश्वसनीय नहीं: सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने हाल ही में माना कि जब जनता के लिए सुलभ स्थानों पर आपत्तिजनक वस्तुएं पाई जाती हैं तो आरोपी व्यक्तियों के अपराध को स्थापित करने के लिए केवल उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 के तहत स्वीकार्यता के लिए खोजा गया तथ्य हिरासत में किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी का प्रत्यक्ष परिणाम होना चाहिए।

कोर्ट ने निखिल चंद्र मंडल बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू.बी 2023 लाइव लॉ (एससी) 171 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि “चाकू की बरामदगी खुली जगह से की गई, जहां सभी की पहुंच थी। हमने पाया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण कानून के अनुरूप है। हालांकि, इस परिस्थिति का हमारे विचार में उपयोग नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट द्वारा न्यायेतर स्वीकारोक्ति की पुष्टि के लिए उपयोग किया गया।

इसके अलावा, इसमें जैकम खान बनाम यूपी राज्य (2021) 13 एससीसी 716 का उल्लेख किया गया, जहां अदालत ने कहा कि “इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि बरामदगी उन स्थानों से की गई, जो सभी के लिए सुलभ है। इस तरह ऐसी बरामदगी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। उक्त फैसले में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को पलट दिया और 6 अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया। बाकियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

अदालत ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्तों पर चर्चा की। कोर्ट ने पुलुकुरी कोटाय्या बनाम किंग एम्परर मामले में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर भरोसा, जिसकी बाद में मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में पुष्टि की गई थी।

उक्त मामले में निर्णय इस प्रकार करना होगा-

1. किसी तथ्य की खोज किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से मिली जानकारी के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।

2. ऐसे तथ्य की खोज को खारिज किया जाना चाहिए।

3. सूचना मिलने के समय आरोपी पुलिस हिरासत में होना चाहिए।

इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि केवल "इतनी ही जानकारी" जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य है। यह देखा गया कि "वाक्यांश "इस प्रकार खोजे गए तथ्य से विशिष्ट रूप से संबंधित है" प्रावधान की धुरी है। यह वाक्यांश अभियुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी के उस हिस्से को संदर्भित करता है, जो खोज का प्रत्यक्ष और तात्कालिक कारण है।

चर्चा किए गए सिद्धांतों को लागू करते हुए अदालत प्रथम दृष्टया संतुष्ट थी कि सभी 3 आवश्यक शर्तें पूरी की गईं। लेकिन अदालत ने ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण का समर्थन किया, जिसने इस सबूत खारिज कर दिया, क्योंकि बरामदगी सार्वजनिक स्थानों या क्षेत्रों में की गई थी जहां अन्य व्यक्ति भी रहते हैं।

न्यायालय ने अंततः कहा,

"हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि लाठी, चाहे बांस हो या अन्य, ग्रामीण जीवन में आम वस्तुएं हैं, इसलिए ऐसी वस्तुएं शायद ही सामान्य से बाहर होती हैं और वह भी स्थानों पर पाई जाती हैं, सार्वजनिक पहुंच का उपयोग आरोपी व्यक्तियों पर अपराध का दबाव डालने के लिए नहीं किया जा सकता है।''

नतीजतन, अदालत ने अपीलकर्ताओं पर एचसी द्वारा दी गई सजा रद्द कर दी।

केस टाइटल: मंजूनाथ बनाम कर्नाटक राज्य

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