साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य आरोपी का दोष सिद्ध करने के कर्तव्य से अभियोजन को मुक्त करना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी को बरी करते हुए कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य अभियोजन को आरोपी के अपराध को साबित करने के अपने कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित प्रावधानों को लागू करके भार को आरोपी पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, जब अभियोजन पक्ष मूल तथ्यों को साबित नहीं कर सका हो, जैसा आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया गया था।

इस मामले में निचली अदालत ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 और धारा 201 के तहत दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

शीर्ष अदालत के समक्ष, अपीलकर्ता-आरोपी ने तर्क दिया कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था क्योंकि कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा, जिसके कारण आरोपी को दोषी ठहराया गया।

राज्य ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का हवाला देते हुए कहा कि अभियुक्तों द्वारा अपने आगे के बयान में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि मृतक शशि ने पिछले दिन अपना घर क्यों छोड़ा और जब शशि नहीं मिली तो उन्होंने पूरी रात क्या किया।

रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि मृतक शशि कथित घटना की पिछली शाम को घर से निकल गई थी और वह पूरी रात नहीं मिली थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने शशि की हत्या कर दी थी और उसे जला दिया था। धारा 106 साक्ष्य अधिनियम पर निर्भर राज्य के तर्क को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा:

"धारा 106 का उद्देश्य अभियोजन को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से मुक्त करना नहीं है ... इस मामले में, अभियोजन पक्ष मूल तथ्यों को साबित करने में विफल रहा है जैसा कि आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित प्रावधानों को सेवा पर जोर देकर भार अभियुक्त पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया जा रहा है जो अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर कर सकता है कि केवल अभियुक्त ने ही कथित अपराध किया था, अदालत को यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने केवल संदेह और अनुमान के आधार पर आरोपी को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने में कानून की घोर त्रुटि की है।"

इन टिप्‍पणियों के साथ पीठ ने अपील की अनुमति दी और आरोपी को बरी कर दिया।

केस शीर्षक: सत्ये सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एससी) 169

कोरम: जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी

केस नंबर| डेट: सीआरए 2374 ऑफ 2014 | 15 फरवरी 2022

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