सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक अपील में हाईकोर्ट के फैसले को संशोधित करने के लिए CrPC की धारा 362 को लागू करने को अस्वीकार कर दिया, जिसमें आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषसिद्धि को धारा 304 भाग II (गैर इरादतन हत्या) में परिवर्तित कर दिया गया था।

न्यायालय ने रेखांकित किया कि CrPC की धारा 362 के अनुसार, एक निर्णय में केवल लिपिकीय त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है, और इस प्रावधान का उपयोग महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले के निपटान के अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हों, लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करने के अलावा उसमें परिवर्तन या समीक्षा नहीं करेगा।

मई 2018 में, हाईकोर्ट ने आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें हत्या और अन्य आरोपों के अपराध के लिए आरोपी व्यक्तियों की सजा की पुष्टि की गई। बाद में, आरोपी द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे "सुधार आवेदन" के रूप में स्टाइल किया गया था। फरवरी 2019 में, उच्च न्यायालय ने "सुधार आवेदन" की अनुमति दी, दोषसिद्धि को कम अपराध में परिवर्तित कर दिया और सजा को कम कर दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

हालांकि हाईकोर्ट ने दावा किया था कि वह केवल एक "लिपिकीय त्रुटि" को ठीक कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे आदेश में पूरे तर्क को बदल दिया गया था।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा पारित इसी तरह के आदेशों को श्रीमती सूरज देवी बनाम प्यारे लाल और अन्य (1981) 1 SCC 500 और नरेश और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1981) 3 SCC74 में अलग रखा गया था।

कोर्ट ने कहा:

"इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने देखा था कि उस मामले में हाईकोर्ट द्वारा की गई इसी तरह की कवायद CrPC की धारा 362 के प्रावधानों का उल्लंघन थी। इस न्यायालय ने अपनी बड़ी चिंता व्यक्त की थी कि हाईकोर्ट को यह गंभीर त्रुटि करनी चाहिए थी। हम यह समझने में विफल हैं कि वर्तमान मामले में भी, सीआरपीसी की धारा 362 के प्रावधानों में इस्तेमाल किए गए स्पष्ट शब्दों के बावजूद हाईकोर्ट ने ऐसी त्रुटि कैसे की है।