एससीबीए ने विधि मंत्री को टीकाकरण कार्यक्रम के विस्तार और कानूनी बिरादरी को भी "फ्रंटलाइनर्स" में शामिल करने के लिए लिखा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को पत्र लिखकर न्यायाधीशों, न्यायिक कर्मचारियों और कानूनी बिरादरी के सदस्यों को टीकाकरण कार्यक्रम के विस्तार और उन्हें "फ्रंटलाइन वर्कर्स" की श्रेणी में शामिल करने का अनुरोध किया है।

यह पत्र इस बात को उजागर करता है कि सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है और वर्तमान में इसे सीमित किया जा रहा है

"परिभाषित सीमावर्ती कार्यकर्ता और चरणबद्ध तरीके से दूसरों तक विस्तारित होंगे"।

यह कहते हुए कि न्यायिक प्रणाली "संवैधानिक योजना में एक पवित्र अंग है और लोगों को सेवा प्रदान करने में किसी से पीछे नहीं है।" यह पत्र रेखांकित करता है कि कैसे महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अदालतें अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं।

पत्र में कहा गया है,

"प्रतिबंधित दर्शक, गवाहों की अनुपस्थिति, मामलों की सीमित सुनवाई (बार वर्गीकृत तत्काल कारण), सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संचालन में खराबी और सुनवाई में देरी न केवल मुकदमेबाजों और वकीलों के लिए बल्कि कई लोगों के लिए संकट का कारण बन रही है। इसके साथ ही अदालतों से अपना भरण-पोषण करने वाले छोटे कैंटीन कार्यकर्ता, कोरियर, फोटोस्टेट की दुकानें, स्टेशनर्स एट भी संकट का सामना कर रहे हैं।"

उपरोक्त मुद्दों के साथ पत्र वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को न्यायिक प्रणाली के सभी सदस्यों तक विस्तारित करने का अनुरोध करता है ताकि जल्द से जल्द सामान्य स्थिति को बहाल किया जा सके। यह "न्यायाधीशों, न्यायिक कर्मचारियों और कानूनी बिरादरी के सदस्यों" को अग्रिम पंक्ति की श्रेणी में शामिल करने के लिए अनुरोध करता है "ताकि हमारे नागरिकता के इस वर्ग के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को प्राथमिकता और विस्तारित करने के लिए उचित उपचारात्मक उपाय किए जा सकें"।

"यह न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को बहाल करेगा। अदालत के हॉल खोलने और भौतिक रूप में सुनवाई का महत्व है।"

पत्र इस अनुरोध के साथ समाप्त होता है और कानून मंत्री को सूचित करता है कि उपरोक्त कार्रवाई करना न केवल मुकदमेबाजी जनता के बड़े हित में होगा, बल्कि प्रशासन के इतिहास में भी होगा।

पत्र पढ़ें