साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 | यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप नहीं है और अपराध स्वीकारोक्ति के समय वह पुलिस की हिरासत में नहीं है तो उसके खिलाफ डिस्कवरी साबित नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य होने के लिए दो आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए: व्यक्ति को 'किसी भी अपराध का आरोपी' होना चाहिए और उन्हें 'पुलिस हिरासत' में होना चाहिए, 'जिस समय स्वीकारोक्ति की जाती है।

न्यायालय ने दृढ़ता से कहा कि पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना और 'अपराध का आरोपी' होना, पुलिस के सामने दिए गए बयान को सीमित सीमा तक स्वीकार्य बनाने के लिए अपरिहार्य पूर्व-आवश्यकताएं हैं, जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए अपवाद को लागू किया जाए।"

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संजय कुमार की 3 जजों की बेंच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 15 वर्षीय लड़के के अपहरण और हत्या के मामले में राजा यादव और राजेश यादव को मौत की सज़ा और ओमप्रकाश यादव की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की गई थी।

अपीलकर्ता ओमप्रकाश यादव को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 364 ए सपठित धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया था, जबकि राजा यादव और राजेश यादव को क्रमशः आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 120 बी और धारा 364 ए के साथ धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया था।

अदालत ने राजेश यादव (अपीलकर्ता) के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग के आसपास की परिस्थितियों की जांच की। साथ ही यह देखा कि पुलिस ने औपचारिक रूप से उसे गिरफ्तार किए बिना उसका बयान दर्ज किया था। नतीजतन, उस समय उन्हें कानूनी तौर पर "अपराध का आरोपी" नहीं माना गया था। इस विवादास्पद स्वीकारोक्ति के आधार पर ही मृतक के शव की खोज की गई।

अदालत ने पाया कि स्वीकारोक्ति के समय अपीलकर्ता राजेश यादव और उसके सह-अभियुक्त "पुलिस हिरासत" में नहीं थे।

इस संदर्भ में न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी स्वीकारोक्ति मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं की जाएगी जब तक कि यह कानून में न की गई हो।"

इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 26 के अपवाद के रूप में कार्य करने वाली धारा धारा 27 प्रावधान करती है,

"जब किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज की जाती है, ऐसी बहुत-सी जानकारी स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्ये से संबंधित है, चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, साबित की जा सकती है।"

न्यायालय ने बोधराज उर्फ बोधा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (2002) 8 एससीसी 45 के ऐतिहासिक मामले का उल्लेख किया, जिसमें हिरासत में कैदी द्वारा दी गई जानकारी की विश्वसनीयता पर जोर दिया गया। यह माना गया कि यह जानकारी, जो अन्यथा स्वीकार्य होती, साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत अस्वीकार्य हो जाती है, क्योंकि यह 'किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत' में किसी व्यक्ति से नहीं आई है या किसी ऐसे व्यक्ति से आई है, जो 'पुलिस अधिकारी की हिरासत' में नहीं है।'' दूसरे शब्दों में अभियुक्त द्वारा 'हिरासत में रहते हुए' दी गई सटीक जानकारी, जिसके कारण सामान की बरामदगी हुई, उसको साबित किया जा सकता है। यह नोट किया गया कि यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि किसी कैदी से प्राप्त किसी भी जानकारी के आधार पर खोज के दौरान कोई तथ्य खोजा जाता है तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा दी गई जानकारी सत्य है।

अपने रुख को और मजबूत करते हुए न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम डेविड रोज़ारियो (2002) 7 एससीसी 728 के मामले का भी हवाला दिया, जहां न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य जानकारी अस्वीकार्य हो जाती है, यदि वह किसी व्यक्ति से नहीं आती है। 'किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत' या किसी ऐसे व्यक्ति से आती है जो 'किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं है।' इसमें पुलिस अधिकारी की राय के बजाय सूचना के महत्व पर ही जोर दिया गया।

न्यायालय ने आशीष जैन बनाम मकरंद सिंह (2019) 3 एससीसी 770 के मामले पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें कहा गया कि आरोपी का अनैच्छिक इकबालिया बयान भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत स्वीकार्य नहीं है। हालांकि आत्म-दोषारोपणात्मक साक्ष्य स्वीकार करने पर प्रतिबंध है, लेकिन यदि ऐसे साक्ष्य से किसी अपराध से संबंधित भौतिक वस्तुओं की बरामदगी होती है तो इसे आम तौर पर साक्ष्य मूल्य माना जाता है।

न्यायालय ने कहा कि हाल ही में बॉबी बनाम केरल राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 50 में इस न्यायालय ने पुलुकुरी कोटाय्या बनाम किंग एम्परर (एआईआर 1947 प्रिवी काउंसिल 67) में प्रिवी काउंसिल के फैसले का उल्लेख किया और महत्वपूर्ण शर्तों पर जोर दिया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को लागू करने के लिए "किसी भी अपराध का आरोपी" होना और "पुलिस हिरासत" में होना।

कोर्ट ने राय दी थी कि एक्ट की धारा 27 को अमल में लाने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि 'किसी अपराध के आरोपी' व्यक्ति से 'पुलिस अधिकारी की हिरासत' में प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज की जानी चाहिए। इसके बाद इतनी सारी जानकारी, जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित है, साबित की जा सकती है। यह देखा गया है कि आम तौर पर एक्ट की धारा 27 को तब लागू किया जाता है जब 'पुलिस हिरासत' में कोई व्यक्ति छुपाने के स्थान से कोई वस्तु, जैसे कि मृत शरीर, हथियार या आभूषण, अपराध से जुड़ा हुआ माना जाता है। या शिकायतकर्ता पर आरोप है।”

मौजूदा मामले में हालांकि राजेश यादव को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, चाहे 29.03.2013 को या उससे भी पहले 29.03.2013 को 18:30 बजे गिरफ्तार किए जाने तक उन्हें 'पुलिस हिरासत' में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें एफआईआर में 'अभियुक्त' के रूप में शामिल नहीं किया गया और उनकी गिरफ्तारी तक 'किसी भी अपराध का आरोपी' नहीं था।

इसलिए यह उसकी गिरफ्तारी है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक 'पुलिस हिरासत' हुई। ऐसी गिरफ्तारी से पहले और 'किसी भी अपराध का आरोपी' होने से पहले उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति सीधे साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रभावित होगी। वहां ऐसी स्वीकारोक्ति के दौरान उसके द्वारा दी गई किसी भी जानकारी पर एक्ट की धारा 27 के तहत अपवाद लागू करने की कोई संभावना नहीं है, भले ही इससे किसी तथ्य का पता चला हो।

न्यायालय ने इन सिद्धांतों को लागू करते हुए निष्कर्ष निकाला कि "शव, हत्या के हथियार और अन्य भौतिक वस्तुओं की कथित खोज भले ही यह राजेश यादव के आदेश पर हुई हो, पर इन्हें उसके खिलाफ सबूत के रूप में साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह किसी भी अपराध का 'आरोपी' नहीं था' और कथित तौर पर उस समय वह 'पुलिस हिरासत' में नहीं था। कहने की जरूरत नहीं है कि पुलिस की ओर से यह चूक अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है, क्योंकि इसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलकर्ताओं के आदेश पर की गई 'वसूली' पर पानी फेर दिया।'

केस टाइटल: राजेश बनाम एमपी राज्य

फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें