पूर्वव्यापी वरिष्ठता (Retrospective seniority) का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता जब कोई कर्मचारी सेवा में भी शामिल नहीं हुआ हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसले में कहा कि पूर्वव्यापी वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता जब कोई कर्मचारी सेवा में भी शामिल नहीं हुआ हो।

न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि वरिष्ठता लाभ तभी मिल सकता है जब कोई व्यक्ति सेवा में शामिल हो और यह कहना कि लाभ पूर्वव्यापी रूप से अर्जित किया जा सकता है, गलत होगा।

इस मामले में, अधिकारियों ने 5.12.1985 से वरिष्ठता की मांग करने वाले एक कर्मचारी के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 27.2.1996 को नियुक्त किया गया था और वह 5.12.1985 को सेवा में नहीं था। तब इस अस्वीकृति आदेश को चुनौती दी गई थी और पटना उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण को उसकी वरिष्ठता पर विचार करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या कर्मचारी पूर्वव्यापी तिथि अर्थात् 20.11.1985 से सेवा में वरिष्ठता का दावा करने का हकदार है जैसा कि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था या क्या वह सेवा में प्रवेश करने की तिथि से वरिष्ठता का हकदार होगा?

कुछ पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए [शीतला प्रसाद शुक्ला बनाम यूपी राज्य (1986) (सप्लीमेंट) SCC 185; गंगा विशन गुजराती और अन्य बनाम राजस्थान राज्य ( 2019) 16 SCC 28, अदालत ने कहा कि वरिष्ठता का लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब कोई व्यक्ति सेवा में शामिल होता है और यह कहना कि लाभ पूर्वव्यापी रूप से अर्जित किया जा सकता है, गलत होगा।

पीठ ने यह जोड़ा:

10 ... सेवा कानून के क्षेत्र में न्यायशास्त्र हमें सलाह देगा कि पूर्वव्यापी वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता है जब कोई कर्मचारी सेवा में भी नहीं हो। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि पूर्वव्यापी वरिष्ठता की, जब तक अदालत द्वारा निर्देशित या लागू नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई हो, अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से, अन्य जो पहले सेवा में प्रवेश कर चुके है, प्रभावित होंगे।

इस मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि सेवा में प्रवेश करने की तारीख से कर्मचारी की वरिष्ठता के निर्धारण में अधिकारियों की कार्रवाई लागू कानूनों के अनुरूप है।

उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए अदालत ने कहा,

"14 ... ऐसे व्यक्तिगत मामले हो सकते हैं जहां आवेदकों के एक समूह को एक सामान्य प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किया गया है, लेकिन किसी कारण या किसी अन्य कारण से, उनमें से एक को छोड़ दिया गया है जबकि अन्य को नियुक्त किया गया है। जब समान नियुक्ति से इनकार को मनमाना और कानूनी रूप से गलत पाया जाता है, काल्पनिक वरिष्ठता का लाभ वंचित व्यक्ति को दिया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान मामला उस श्रेणी का मामला नहीं है।"

केस: बिहार राज्य बनाम अरबिंद जी

उद्धरण: LL 2021 SC 510

मामला संख्या। | दिनांक: 2010 का सीए 3767 | 28 सितंबर 2021

पीठ : जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस हृषिकेश रॉय

वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता सात्विक मिश्रा

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