राजीव गांधी हत्याकांड : नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों नलिनी श्रीहर और आरपी रविचंद्रन द्वारा समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 17 जून को आजीवन दोषियों की याचिकाओं को खारिज करने के बाद अपीलों को प्राथमिकता दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और तमिलनाडु राज्य से जवाब मांगा है। [आर.पी. रविचंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य और एस नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य]

याचिकाकर्ताओं को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1985 के तहत गठित विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है। नलिनी को 25 अन्य लोगों के साथ 1998 में टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस के.टी. थॉमस ने 19 दोषियों को बरी कर दिया, लेकिन नलिनी सहित उनमें से चार की मौत की सजा को बरकरार रखा। तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनमें रविचंद्रन भी शामिल था। नलिनी की मौत की सजा को तमिलनाडु सरकार ने 2000 में आजीवन कारावास में बदल दिया। 2018 में अन्नाद्रमुक मंत्रिमंडल ने सात दोषियों की रिहाई की सिफारिश की, लेकिन राज्यपाल ने इस छूट को देने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी रिहाई की मंजूरी के लिए इस साल की शुरुआत में अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों को लागू करने और अन्य दोषी एजी पेरारिवलन को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नलिनी और रविचंद्रन द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाओं का खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के पास अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राप्त विशेष शक्तियां नहीं हैं।

चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन. माला की बेंच ने राज्यपाल की अनुमति के बिना दोषियों को रिहा करने का आदेश देने से इनकार कर दिया।

आदेश में कहा गया,

"पूर्वोक्त विचार की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि एजी पेरारिवलन, सुप्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोपी को रिहा करने का आदेश नहीं दिया, यह कहते हुए कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना हाईकोर्ट द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। बल्कि, रिहाई के आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है और हाईकोर्ट के पास ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं है। उपरोक्त मामले के अध्ययन से पता चलता है कि प्रस्ताव को अधिकृत करने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना यह अदालत राज्य सरकार को आरोपी को रिहा करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित नहीं कर सकती, अन्यथा इस तरह के निर्देश न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 का उल्लंघन करते हैं, साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 का भी उल्लंघन करते हैं।"

इसी फैसले को याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की डिवीजन बेंच 14 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेंगे।

याचिकाकर्ता वर्तमान में पैरोल पर बाहर हैं, जिसे COVID-19 महामारी के प्रकोप के दौरान रिहा किया गया था।

केस टाइटल: आरपी रविचंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व इसके मुख्य सचिव और अन्य द्वारा किया गया। [एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7536/2022] और एस नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य [एसएलपी (सीआरएल) नंबर 8178/2022]